प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिमसर्लाहीलाई खुला दिशामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने सरकारी लक्ष्य अधुरै
२० पुष २०७४, बिहीबार १०:०७
सर्लाहीका २० प्रतिशत घरधुरीमा अझै शौचालय निर्माण नभएपछि सरकारी लक्ष्य अधुरो भएको हो । सर्लाहीमा ८० प्रतिसत घरधुरीमा चर्पी निर्माण भएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयका अनुसार जिल्लाभर कुल एक लाख ३८ हजार ३ सय ५ धरधुरी मध्ये १ लाख ८ हजार ५ सय ५५ घरधुरीमा मात्र चर्पी निर्माण भएका छन् ।
अब कुल घरधुरी मध्ये करिव २० प्रतिसत अर्थात २९ हजार ७ सय ५० घरधुरीमा चर्पी निर्माण हुन बाँकी रहेको खानेपानी कार्यालयका इन्जिनियर शिवशंकर रौनियार बताउँछन् ।
सन् २०१७ पुस १६ गते भित्रै जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने लक्ष्य रहेपनि यो अवधीमा खुल्ला दिसामुक्त हुन सकेन ।
बिभिन्न कारण देखाउँदै ग्रैह सरकारी संस्थाहरुले खुल्ला दिशामुक्त गर्न नसकिएको जनाईरहँदा सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटवालले जिल्लालाई यथाशक्य चाडो खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणाको तयारीमा लागेको बताउँछन् ।
भूकम्प, नाकाबन्दी, तराई आन्दोलन, बाढी र पटक पटकको निर्वाचनका कारण खुलेर काम गर्न नसक्दा खुल्ला दिसामुक्त कार्यक्रम प्रभावित बनेको सरसफाईकर्मी यादव सरकार बताउँछन् ।
सर्लाही जिल्ला खुल्ला दिसामुक्तको संघारमा रहेकाले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको यादवको भनाइ छ ।
यहाँका सरकारी निकाय र ग्रैह्रसरकारी संस्थाहरुले समुदायमा सरसफाईको भावना जागृत गर्न सत्याग्रह शिबिर, भिक्षाटन कार्यक्रम, स्थानीयको सेवा सुबिधामा रोक, नदी किनारमा गस्तीलगायतका कार्यक्रमहरु गरे ।
तर त्यो पनि पूर्ण रुपमा सफल हुन नसकेको सरोकारवाला नै बताउँछन् ।
सरकारको सन् २०१४ को एक तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा करिब ७० प्रतिशत जनताको शौचालयमा पहुंच रहेको छ भने तराई क्षेत्रमा करीव २७ प्रतिशतको मात्रैको पहुंच रहेको छ ।
प्रदेश नम्बर २ मा रहेको सर्लाहीका सबै ठाउँमा सडकको पहुँच पुगेपनि यो जिल्ला विकासको दृष्टीकोणले अझै पछाडी रहेको छ ।
दलित, जनजाती, मुस्लीम र अन्य जातजातीहरु बसोबास रहेको यस जिल्लाको आर्थिक, शैक्षिक अवस्था सामान्य रहेको छ ।
सरसफाई जनस्वास्थ्य, सामाजिक प्रतिष्ठा, बिकास र संबृद्धिको आधार स्तम्भ मानिन्छ । यसले स्वस्थ, सभ्य र उत्पादनशील मानव विकासका साथै गुणात्मक जीवन निर्माणमा अमूल्य भूमिका खेल्दछ ।
सरसफाईलाई विकासको रुपमा नलिनु र यस क्षेत्रमा अति न्यून लगानी हुनु नै सरसफाईको दृष्टीकोणबाट यो जिल्ला पछाडी परेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
