बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी कानुन व्यवसायीहरुले नयाँ जनादेश आइसकेपछि पुरानो सरकारमात्रै होइन, विधायिका पनि स्वतः विस्थापित हुने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, हरि फुयाँल, शैलेन्द्र उपाध्यायलगायतले ‘राष्ट्रियसभाको निर्वाचनलाई देखाएर प्रतिनिधिसभाको अधिकार हनन् गर्न पाइँदैन’–भने ।

राजनीतिक दलहरु राष्ट्रियसभामा महिला प्रतिनिधित्व बढी देखाएर प्रतिनिधिसभामा महिला प्रतिनिधित्व खुम्च्याउने दाउमा रहेको हुनसक्ने पनि उनीहरुको आशंका थियो ।