काठमाडौं, मंसिर २८ । सरकारले लागू गरेको ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’मा रोजगारदाता कम्पनीहरु धमाधम सूचीकृत भइरहेका छन् । यही मंसिर ७ गतेदेखि लागू गरिएको कार्यक्रममा अहिलेसम्म २५० रोजगारदाता कम्पनीहरु सूचीकृत भइसकेका छन् । 

अहिलेसम्म २५० रोजगारदाता कम्पनी सूचीकृत भइसकेको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ । पछिल्ला दिनमा दैनिक करिब २५ वटा कम्पनी सूचीकृत हुने गरेको सामाजिक सुरक्षाका कोषका निर्देशक शंकर नेपालले बताए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कात्तिक २६ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि काठमाडौं उपत्यकासहित प्रदेश ३ भित्रका रोजगारदाता कम्पनीलाई फागुन ६ गतेभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन आह्वान गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ३ लाखको हाराहारीमा रोगजारदाता रहेको बताइएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले प्रदेश १ लाई चैत १, प्रदेश २ लाई चैत १४, गण्डकी र प्रदेश ५ लाई वैशाख १, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई वैशाख १५ गते गरी वैशाख १५ भित्र सबै प्रदेशका रोजगारदातालाई कोषमा सूचीकृत हुन समयसीमा तोकेको छ । तर, कोषका निर्देशक नेपालले नयाँ विषय भएकाले सरकारले तोकेका समयसीमाभन्दा केही बढी समय लाग्न सक्ने बताए ।

निजी क्षेत्रका श्रमिकका हकअधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारल ल्याएको यो नीतिमा श्रमिक र रोजगारदाताले निश्चित रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत र त्यसमा २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट कोषमा सूचीकृत कम्पनीका कामदारले मात्र नभई उसँग आश्रित परिवारले समेत सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

विश्वका धेरै मुलुकमा यस्तै व्यवस्था लागू गरिएको भए पनि नेपालमा भने यो नौलो अभ्यास हो । यसमा सूचीकृत हुन रोजगारदाता कम्पनीहरु उत्सुक हुँदै गएपछि यसले नेपाली श्रमिकहरुलाई पनि निकै सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । योसँगै सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रमा मजदूर र श्रमिकलाईसमेत चाँडै कोषमा समेट्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्