नविन शर्मा/भरत केसी(ईमेज):

काठमाडौं । मुलुकमा संघीयता लागू भएको तीन बर्षपछि बहुप्रतिक्षित कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया शुरु भएको छ ।

सरकारले स्वीकृत गरी पठाएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेसँगै समायोजन प्रक्रिया शुरु भएको हो ।

अध्यादेश लागु भएसँगै निजामती तर्फका ८९ हजार, स्थानीय तहका १५ हजार र अन्य संगठित संस्थाका २ हजार गरि करिव १ लाख ६ हजार कर्मचारीलाई समायोजन प्रक्रियामा सामेल गराउने काम सुरु भएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलका अनुसार, अब कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाका निम्ति तयार नहुने कर्मचारीले जागीर छाड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था श्रृजना भएको छ ।

देशभरका कर्मचारीको विवरण संकलन गरी सफ्टवेयर समायोजन प्रक्रियामा अघि बढाइएने छ । जस अनुसार स्वचालीत् सफ्टवेयर मार्फत समायोजन प्रक्रिया निर्धारण हुने छ ।

सरकारले यो प्रक्रिया अघि बढाएपनि कर्मचारी सम्बद्ध संगठन तथा जिम्मेवारी कर्मचारीहरुले यसलाई निजामति सेवा भित्रको कोत पर्व भनिरहेका छन् ।

कर्मचारी समायोजनका लागि सहजीकरण गर्न सरकारले सातवटा प्रदेशमा सहसचिवको नेतृत्वमा ७ टोली खटाउने भएको छ ।

टोलीमा २ जना उपसचिव, ३ जना शाखा अधिकृत, एकजना कम्युटर कर्मचारी र सफ्टवेयर बनाउने प्राविधिक समेत रहने छन् ।

टोलीले प्रत्येक प्रदेशमा तीन–तीन सय गरी २१ सय कर्मचारीलाई अनलाइन विवरण बुझाउने तालिम दिने छ ।

केन्द्रका मन्त्रालय, प्रदेशका मन्त्रालय, सबै स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सबैमा तालिम लिनेहरुको नेतृत्वमा हेल्प डेस्क सञ्चालन गरिने छ ।

दरबन्दी र सफ्टवेर निश्चित भएपछि २१ दिनको सूचना निकालेर समायोजन लागि आवेदन आह्वान गरिने छ ।

त्यसपछि अनलाईनबाटै कर्मचारीको पद, सेवा गर्ने कार्यालय, सेवा क्षेत्र र भुगोल लगायतका विवरण संकलन गरिने छ र यसैको आधारमा समायोजन प्रक्रिया निर्धारण हुनेछ ।

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कर्मचारी समायोजन गर्दा ३४ हजार कर्मचारी अपुग हुने अबस्था छ । समायोजन गर्दा निश्चित योग्यता पुगेकालाई एक तह बढुवा गरिने छ ।

तर स्वतः बढुवा भने हुने छैन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जानेलाई ग्रेड वृद्धिको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन नवन्दा सम्म समायोजन हुने सबै कर्मचारी केन्द्रिय निजामती सेवा ऐन अनुसार चल्ने छन् ।

समायोजन प्रक्रियामा सामेल भईसकेपछि खटाएको ठाउंमा २१ दिन भित्र नपुगेमा सरकारले स्वतः वर्खास्त गर्न सक्ने छ ।

सरकारले समायोजनमा असर पुग्ने भन्दै गत २३ गते देखि निजामति कर्मचारीको सरुवा र काजमा रोक लगाएको छ ।

अबको डेढ महिना सम्ममा समायोजन प्रकृया पुरा भईसक्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।

समायोजन अध्यादेशप्रति सार्वजनीक असहमति जनाएको कर्मचारी युनियनले सरकारले आपूmहरुसंग छलफल नगरेको गुनासो गरेको छ ।

कर्मचारी युनियनको बिद्यमान ऐन वमोजिम कर्मचारी समायोजन र स्वेच्छिक अवकास योजना कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेको छ ।

युनियनले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ विस्थापन गरी ल्याइएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ नमान्ने चेतावनी सहित कर्मचारी हित विपरितको व्यवस्था नलाद्न पनि दवाव दिईरहेको छ ।