राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेकाले प्रदेशप्रमुख र प्रदेशको अस्थायी मुकाम नतोकिएको सरकारको भनाइ छ ।

तर, प्रदेशप्रमुखको नियुक्ति र प्रदेश मुकाम तोक्न भइरहेको ढिलाइले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन नै प्रभावित हुने खतरा उत्पन्न भएको छ ।

प्रदेशप्रमुखको नियुक्ति नहुँदा निर्वाचित भएको एक महिना बितिसक्दा पनि प्रदेशसभा सांसदहरुले शपथ लिन पाएका छैनन् ।

प्रदेशप्रमुख नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि जारी गरेको कार्यतालिकासमेत प्रभावित हुने खतरा भएको छ ।

संविधानतः अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रदेशप्रमुख र अस्थायी मुकाम तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिइएको छ । तर, राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा सरकारले यी दुवै निर्णय गर्न सकिरहेको छैन ।

पछिल्लो निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेशप्रमुखसँग शपथ नलिने अभिव्यक्ति दिएपछि अन्योल बढेको थियो ।

तर, गत बिहीबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा वाम गठबन्धनमा आवद्ध एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रदेशप्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने कामको जिम्मेवारी सरकारलाई नै दिए तर राजनीतिक प्रतिबद्धताबिना ।

यसकारण पनि सरकार संवैधानिक अधिकार प्रयोग नगरी राजनीतिक सहमतिबाटै प्रदेशप्रमुख र अस्थायी मुकाम तोक्ने निष्कर्षमा पुग्यो ।

प्रदेशप्रमुख नियुक्ति र प्रदेशको राजधानी तोक्ने काम दीर्घकालीन महत्वको भएकाले सरकार राजनीतिक सहमतिबिना निर्णय नलिने पक्षमा छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेशप्रमुख र प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्न सरकार राजनीतिक सहमतिको प्रयासमा रहेको बताएका छन् ।

हुन त प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक सहमतिका लागि पटक–पटक सर्वदलीय बैठक पनि गरे । तर, बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि प्रदेशप्रमुख नियुक्तिमा सरकार पटक–पटक पछि हटिरहेको छ ।

आगामी सरकारको नेतृत्व गर्न तम्तयार रहेको नेकपा एमालेले सत्ता हस्तान्तरणमा सरकार अनिच्छुक रहेको आरोप लगाउँदै आइरहेको छ ।

एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले संविधानका छिद्रा, मसिना कुरा र प्वाललाई टेकेर सरकार सत्ता लम्ब्याउने नाटक गरिरहेको आरोप लगाए ।

यता, निर्वाचन आयोगले पनि प्रदेशप्रमुख र अस्थायी मुकाम छिटो तोक्न भन्दै सरकारलाई पटक–पटक ताकेता गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले शुक्रबारमात्रै पनि लिखितरुपमै सरकारलाई ताकेता गर्न बाध्य भयो ।

निर्वाचन आयोगले प्रदेशप्रमुख नियुक्त नहुँदा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको नतिजा घोषणा गरी ७ दिनभित्र प्रदेशप्रमुखसमक्ष पठाउनुपर्ने कानुनी बाध्यताका कारण राष्ट्रियसभा निर्वाचनसमेत प्रभावित हुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्