एकल संक्रमणीय र बहुमतीय दुवै प्रणालीबाट हुने यो निर्वाचन प्रक्रियाबारे आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृतदेखि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई बुझाउँदैछ । आयोगले उम्मेदवारको नाम, दलीय चिन्ह र प्राथमिकता क्रम तोक्ने कोठासहितको मतपत्रको नमूना तयार गर्दैछ ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सात प्रदेशबाट आठ/आठ जनाका दरले ५६ निर्वाचित र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट ३ जना नियुक्त हुनेछन् । प्रदेशबाट निर्वाचित हुने आठ जनामध्ये बहुमतीय प्रणालीबाट एक दलित, एक अपांगता भएका वा अल्पसंख्यक समुदायका हुनेछन् । त्यसैगरी एकल संक्रमणीय मत प्रणालीका आधारमा ३ महिलासहित ६ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेशसभातर्फका ५ सय ५० र स्थानीय तहका १५ सय ६ मतदाता रहनेछन् । प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ छ भने स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ छ । यो मतभार अनुसार प्रदेश १ मा ९ हजार ३ सय ९६, प्रदेश २ १० हजार ३२, प्रदेश ३ मा ९ हजार ५ सय ६४, प्रदेश ४ मा ५ हजार ९ सय ४०, प्रदेश ५ मा ८ हजार एक सय, प्रदेश ६ मा ४ हजार ७ सय ६४ र प्रदेश ७ मा ५ हजार ७ सय १२ मतभार छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार यही मतभारका आधारमा निर्वाचित हुन आवश्यक मत निकालिनेछ र प्राथमिकता क्रम अनुसार आवश्यक मतभन्दा बढी मत अन्य प्राथमिकताका उम्मेदवारलाई हस्तान्तरण हुनेछ ।

उम्मेदवारको प्राथमिकता क्रम भने मतदाताले नै निर्धारण गर्नेछन् । अहिले नै अन्तिम भई नसके पनि मतपत्रमा उम्मेदवारको नाम, दलीय चुनाव चिन्ह र प्राथमिकता कोठा राखेर मतपत्र छपाउने तयारीमा आयोग छ । मतदाताले मतपत्रमा गरेको संकेत प्राथमिकता क्रम अनुसार नै बढी मत दोस्रो तेस्रो प्राथमिकताको उम्मेदवारमा सर्दै जानेछ ।

एकल संक्रमणीय मत प्रणालीबाट गरिने मतदानमा यही उम्मेदवार विजयी हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था रहँदैन । मतभार हस्तान्तरण हुँदै जाँदा थोरै मत भएको पार्टीका उम्मेदवार पनि विजयी बन्ने सम्भावना रहने भएकाले यसलाई समावेशीसमेत मानिँदै आएको छ ।

भिडियो रिपोर्ट हेर्नुहोस्