हिमाल पौडेल र दिलिप पोखरेल (इमेज)

काठमाडौं, मंसिर २६ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा नेपाल वायुसेवा निगमको ‘वाइडबडी’ विमान खरिदमा अनियमितता भएको उल्लेख भएपछि तातिएको यो विषयमा छानबिन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विमान खरिदकाक्रममा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नभएको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत्को लेखा समितिलाई बुझाएको छ ।

समितिको बुधबारको बैठकले सांसद राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो ।

उपसमितिको सदस्यहरुमा कृष्णलाल महर्जन, चन्दा चौधरी, प्रदीप यादव, प्रेम आले, धर्मशीला चापागाइँ र मीना सुब्बा छन् ।

उपसमितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा दिइएको लेखा समितिका सभापति भरत शाहले बताए ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नभएको प्रतिवेदन

यसैबीच, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विमान खरिदकाक्रममा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नभएको प्रतिवेदन लेखा समितिलाई बुझाएको छ ।

कार्यालयले विमान खरिद गर्नेक्रममा विभिन्न विकल्प, विश्लेषण र सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधानहरुको विश्लेषण गरेको नदेखिएको, निगमले विमान खरिद गर्नेक्रममा प्रस्तावका लागि अनुरोध अर्थात् ‘आरएफपी’मार्फत् गरिएको र योमार्फत् सामान खरिद गर्ने प्रक्रिया ऐनमा नभएको पनि जनाएको छ ।

‘आरएफपी’ पनि अन्तर्राष्ट्रिय खुला बोलपत्रसँग मेल नखाएको पनि प्रतिवेदमा उल्लेख गरिएको छ ।

विमान खरिद सम्झौताका सर्तहरु बोलपत्रमा नै उल्लेख हुनुपर्नेमा नभएको, फरक सर्तमा बोलपत्र मूल्यांकनका आधार नखुलाइएको पनि कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

‘खरिद सम्झौताका सर्तहरु पछि ‘नेगोसिएसन’बाट निर्धारण गरेको देखिन्छ’–प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।’

कस्ता विषयमा नेगोसिएसन गर्ने भन्ने कुरा ‘आरएफपी’मा नभएको जनाइएको छ ।

‘बोलपत्र दाताले फरक–फरक सर्तमा मूल्य पेस गरेको देखिन्छ र यस्तो अवस्थामा कबोल रकममात्र तुलना गर्नु समान तहमा तुलना मान्न नसकिने’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले लेखा समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्