केही दिनअघिको सूचनाले ‘उच्च अदालत रहेकै ठाउँमा सरकारले अस्थायी मुकाम तोक्ने’ सन्देश पुर्‍याएपछि हड्ताललाई विश्राम दिदै आन्दोलनको स्वरुप फेरिएको थियो । यससँगै ७ नम्बर प्रदेशका लागि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय डोटीमै तोकिएपछि आन्दोलन केही मत्थर भएको थियो ।

एकाएक सोमबारको खबरपछि मंगलबार बिहानैदेखि आन्दोलनकारीहरु आन्दोलनका आगामी कार्यक्रमका बिषयमा छलफलमा जुटे । यस्तोमा दिउँसो ४ बजेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयका लागि पनि आन्दोलनकारी ब्यग्र प्रतीक्षामा थिए । तर सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकै आन्तरिक सहमती नजुटेपछि बैठक नै बस्न सकेन । आन्तरिक बैठकमा ५ र ७ नम्बर प्रदेशकै मुकामका बिषयमा सहमती जुट्न नसकेपछि बैठक नबसेको स्रोतको भनाइ छ ।

७ नम्बर प्रदेशको राजधानीका बिषयमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको स्वार्थ बाझिएको स्रोतले जनायो । जसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी डा. आरजु राणाको प्रस्तावमा धनगढीको पक्षमा उभिदा केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले महेन्द्रनगरको प्रस्ताव राखे । उनले दिपायलको पक्षमा भने आफ्नो विमती नभएको प्रतिक्रिया दिएको सूचना बाहिर आएको छ । यस्तै केन्द्रीय सदस्य एबं भौतिक पूर्बाधार तथा यातायात मन्त्री बीरबहादुर बलायर दिपायलको पक्षमा उभिदा पार्टीभित्रै किचलो आउने स्थिति बनेपछि मंगलबार मन्त्रिपरिषद बैठक बस्न नसकेको स्रोतको दाबी छ ।

उनले दिपायलका आन्दोलनकारीहरुलाई सशक्त आन्दोलनका लागि तयार हुन ‘ग्रीन सिग्नल’ समेत दिएको स्रोतले जनायो ।

यस्तो सन्देशपछि दिपायल राजधानीका लागि आन्दोलन गरिरहेको संघर्ष समितिले जिल्लाका राजनीतिक दलका नेतृत्वहरु, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा जिल्लामा रहेका नागरिक अगुवाहरुलाई मंगलबार साँझ भेलाको आयोजना गरेका थिए । भेलाले दिपायलका विपक्षमा निर्णय गर्दा सरकारले आन्दोलनको कठोर स्वरुपसँग संघर्ष गर्ने तयारी गर्न चुनौती दिएको छ ।

यस्तोमा हड्तालसँगै राजनीतिक दलका सदस्यता त्याग्ने, सरकारी कार्यालयहरुमा कब्जा जमाउने, नागरिकता त्याग्ने, जनप्रतिनिधिहरुले पदबाट राजिनामा दिएर सडकमा आउने, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन बहिस्कार गर्ने तथा हुन नदिने लगायतका कार्यक्रमहरु तय गरेका छन् ।

‘यही समाजले हामीलाई निर्वाचित गरेको हो । यो समाजलाई अन्याय हुँदा हामी पदमा बसिरहन उचित हुँदैन,’ नेपाली कांग्रेसको टिकटमा केआईसिंह गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्वाचित लोकेन्द्र शाहीले भने, ‘त्यसैले हामी यो पद त त्याग्छौं नै, साथै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन समेत बहिस्कार गर्न तयार छौं ।’

नेकपा एमाले डोटीका अध्यक्ष चक्र मल्लले डोटीबासीका लागि राजधानीभन्दा ठुलो अरु कुनै अजेण्डा हुनै नसक्ने बताए । ‘यो भन्दा ठुलो न कुनै विकासको सम्भावना हुन्छ, न अन्य राजनीतिक अजेण्डा नै,’ उनले सर्वपक्षीय बैठकमा भने, ‘अनि यहि नरहे हामी केको राजनीति गर्ने ?’

नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य रामप्रसाद उपाध्यायले राजधानीको आन्दोलन अहिलेसम्मकै भयानक मोडमा जानलागेको बताए । ‘यो यस्तो आन्दोलन हुन गइरहेको छ । जसको परिकल्पना नै गर्न सकिदैन,’ उनले भने, ‘यो आन्दोलनमा रगत बगाउन छाती थाप्नुपर्नेछ, राज्यको प्रहरीको बन्दुक अघि । जसका लागि हामी तयार छौं ।’

‘कांग्रेसको सदस्यता त्याग्छौ’

नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा दिपायलको बिपक्षमा निर्णय भए पार्टी सदस्यता त्याग्ने स्थानीय नेताहरुले बताईरहेका छन् । पटक–पटकको दबाबमा पनि सरकारले नसुने जस्तोसुकै बिरोध गर्न पनि तयार रहेको स्थानीय नेताकार्यकर्ताहरुको भनाई सार्वजनिक भइरहेको छ ।

‘अन्यायपूर्ण निर्णय आए सामुहिक राजिनामा पनि आउनसक्छ,’ नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव नारायण जोशीले भने, ‘नेपाली कांग्रेस डोटी जनताको भावना विपरित जानसक्दैन । बरु पार्टी केन्द्रसँग नाता टुटाउन सक्छ ।’

अर्का जिल्ला सचिव बिरेन्द्र शाहले दिपायलको विपक्षमा निर्णय आए आफ्नै नेताको पुतला दहन गर्न पनि पछि नपर्ने दाबी गरे ।

मंगलबार दिउँसो डोटी कांग्रसको आकस्मिक बैठक समेत बसेको थियो । सो बैठकले केन्द्रको निर्णय कुर्ने र विपक्षमा निर्णय आए सामुहिक राजिनामा दिने निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘हामी पहिले यहि माटो र यहाँका जनताका प्रतिनिधि हौं । त्यसपछि पो कांग्रेस । कांग्रेस पनि न्याय र लोकतन्त्रका लागि लडेको पार्टी भएकाले आवद्ध छौं,’ डोटी क्षेत्र नम्बर १ का क्षेत्रीय सभापति बिजय खड्काले भने, ‘जब पार्टी नै अन्याय गर्छ भने हामी कसरी कांग्रेसमा बस्न सक्छौं ?’

काठमाडौंमा रहेका नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति प्रदीप देउवाले अझै आशा बाँकी रहेकाले तत्काल ठुलै प्रतिक्रिया दिन नसकिने बताए । तर, आफु दिपायलका पक्षमा जस्तोसुकै हदसम्म पनि जानसक्ने प्रतिक्रिया दिए ।

फेरि हड्ताल

मंगलबार बसेको सर्वपक्षीय निर्णय अनुसार डोटीमा बुधबार बिहानैदेखि हड्ताल शुरु भएको छ । यसअघि पुस १९ देखि २४ गतेसम्म हड्ताल चलेको थियो ।

बुधबार बिहानैबाट सवारी साधनहरु चलेका छैनन् । बजार, शिक्षण संस्था लगायत बन्द छन् । सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी संघसंस्था सबै बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ ।