जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा शुक्रबार बसेको बैठकले प्रदेशसभा भवनका लागि जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको सभा हललाई छनोट गरेको हो ।

दुईतले उक्त भवनको भुइँतल्लामा ठूलो हल रहेको छ । त्यसलाई प्रदेश संसद भवनका लागि अन्तिम टुंगो लगाइएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रवीन्द्र बोहराले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार प्रदेशप्रमुखका सचिवालयको लागि घरेलु तथा साना उद्योगको कार्यालय र निवासका लागि क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको आवासगृहलाई टुंगो लगाइएको छ ।

घरेलुको कार्यालय उत्तर बेहडीमा छ । क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको आवासगृह एलएनचोकस्थित धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यालयसँगै रहेको छ ।

बिहीबार क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मीराम पौडेलसहितको टोलीले प्रदेशप्रमुखको सचिवालय र निवासका लागि उपयुक्त हुनसक्ने विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा आवासगृहहरुको अवलोकन गरेको थियो । तीमध्ये उपयुक्त विकल्पकारुपमा यी संरचनाहरु देखिएका थिए ।

प्रदेशसभाको पहिलो बैठक जिसस हलमा
७ नम्बर प्रदेशसभाको पहिलो बैठक जिल्ला समन्वय समितिको हलमा हुने क्षेत्रीय प्रशासक पौडेलले जानकारी दिए ।

सोको तयारीका लागि निर्देशनसमेत दिएको जानकारी दिँदै पौडेलले पहिलो बैठकका लागि हल व्यवस्थापन गर्ने, कार्पेट बिच्छ्याउने कार्य सुरु भइसकेको बताए ।

प्रदेश संसदमा ५३ जना सांसदहरुको उपस्थिति रहनेछ ।

जिल्ला समन्वय समितिकै प्राविधिकको कार्यकक्षलाई प्रदेश सचिवालयकोरुपमा प्रयोग गर्नका लागि टुंगो लगाइएको छ ।

प्रदेश सांसदहरुका शपथग्रहण भने धनगढीको कुनै पार्टी प्यालेसमा गराउने गृहकार्य भइरहेको छ ।

शपथग्रहणमा सांसद, अतिथि, पत्रकारसहित धेरैको उपस्थिति हुने भएकाले शुभश्री पार्टी प्यालेसमा गराउने गृहकार्य भइरहेको क्षेत्रीय प्रशासक पौडेलले बताए ।

संसद चलाउनका लागि सकेसम्म प्रदेशमै रहेका कर्मचारी व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ ।

मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र निवास टुंगिन बाँकी
मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र निवासको टुंगो लगाउन भने बाँकी रहेको छ । यसका लागि सुदूरपश्चिमाञ्चल सिँचाइ क्षेत्रीय निर्देशनालयको भुइँतल्ला र अतिथि घरलाई उपयुक्त विकल्पकोरुपमा अगाडि सारिएको छ ।

केही स्थानलाई उपयुक्त विकल्पकोरुपमा हेरिएपनि अन्तिम टुंगो भने नलगाइएको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले जानकारी दिए ।

यसअघि, प्राविधिक अध्ययन समितिले प्रदेश नम्बर–७ को मन्त्रालयका लागि कैलाली जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय, क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, क्षेत्रीय पशुसेवा तालिम केन्द्र, सहकारी डिभिजन कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।