
मीरा बस्नेत र नवीन स्थापित (इमेज)
काठमाडौं, मंसिर २४ । सार्वजनिक स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री तथा सेवनमा रोक लगाउने ऐनको प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।
बाटोघाटो र सार्वजनिक स्थानमा त परै जाओस्, अस्पातल आसपासमासमेत खुलेआम सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री र सेवन हुने गरेको छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन ऐन २०६८ को दफा ११ मा कुनैपनि शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, मठ–मन्दिरलगायतका सार्वजनिकस्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री–वितरण र सेवन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, अस्पताल आसपासकै क्षेत्रमा खुलेआम सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री–वितरण र सेवन भइरहेको छ ।
नेपालकै सबैभन्दा पुरानो अस्पताल, वीर अस्पताल परिसर । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐनअनुसार अस्पतालबाट कम्तीमा १०० मिटर वरपरका घर र पसलबाट सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न पाइँदैन । तर, यहाँको दृश्य कानुनी व्यवस्थाभन्दा ठीकविपरीत छ ।
यहाँ त अस्पतालसँगै रहेका पसलहरुले ढुक्कैसँग सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री–वितरण गरिरहेको देखिन्छ ।
अस्पताल आसपासको क्षेत्रमा सुर्तीजन्य पदार्थ बेचबिखन गर्न नपाइने कानुनको उल्लंघन गरेको योभन्दा ठूलो प्रमाण खोज्न अन्यत्र जानु नपर्ला !
महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल र थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहको दृश्यपनि वीर अस्पतालकोभन्दा फरक छैन । यहाँ पनि खुलमखुल्ला सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री भइरहेको छ ।
यसरी अस्पताल आसपासकै क्षेत्रमा कानुनविपरीत सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गरेर कानुनको खिल्ली उडाइरहेका छन् ।
सार्वजनिक स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न नापाउने कानुनी प्रावधान पनि कागजमै सीमित छ ।
मानिसहरु भने निर्धक्कसँग अस्पताल परिसरमा नै धूमपान गरिरहेको दृश्य यत्रतत्र देख्न पाइन्छ ।
यसै सन्दर्भमा हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठसँग जिज्ञासा राख्दा उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय अनुगमन गर्ने निकाय नभएको बताए ।
मन्त्रालयकाअनुसार ७७ ओटै जिल्लामा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने समिति र अनुगमन गर्ने निकाय छन् ।
तर, तीनै तहबीच समन्वय हुन नस्कदा र बजेट अभावका कारण अनुगमन गर्ने निकायहरुको काम प्रभावकारी हुन नसकेको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ ।
कानुनविपरीत सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री–वितरण गर्नेलाई १० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना र सार्वजनिकस्थलमा धूमपान वा सुर्तीसेवन गर्नेलाई १०० रुपैयाँ जरिवाना गरिने कानुनी व्यवस्था छ । तर, उक्त कानुनी व्यवस्थाको सर्वत्र खिल्ली उडाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्