माथिल्लो अरुणको डीपीआर बनाउने जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई • Image Khabar Image Khabar


माथिल्लो अरुणको डीपीआर बनाउने जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई


Imagekhabar
८ माघ २०७४, सोमबार २०:३५

माथिल्लो अरुणको डीपीआर बनाउने जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई

प्राधिकरणका तर्फबाट माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख विश्वध्वज जोशी र सीआइएसपीआरका निर्देशक झाङ भिझियाङले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

आयोजना प्रमुख जोशीकाअनुसार सम्झौतालगत्तै विस्तृत् परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने काम सुरु हुनेछ । सम्झौताबमोजिम आगामी दुई वर्षभित्र उक्त प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्नेछ । त्यसका लागि रु एक अर्ब ३१ करोड ३० लाख खर्च लाग्नेछ ।

विश्व बैंकले त्यसका लागि नेपाल सरकारलाई करिब रु दुई अर्ब सहयोग उपलब्ध गराएको छ ।

प्राधिकरणले वि.सं. २०४६ मा नै अध्ययन गरेको सो परियोजना लामो समयदेखि अगाडि बढ्न सकेको थिएन । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनासँगै माथिल्लो अरुणको पनि प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको थियो ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका समयमा सो आयोजनाको विषयमा छलफल भएको थियो । सरकारले सो आयोजना निर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराउन चीन सरकारसँग आग्रहसमेत गरिएको बताउँदै आएको छ ।

संखुवासभा जिल्लाको मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने सो आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनमा ३३५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नसकिने देखिएको थियो ।

प्रविधिमा आएको विकासका कारण आयोजनाको क्षमता करिब ७०० मेगावाटसम्म पुग्ने आयोजना प्रमुख जोशीको भनाइ छ ।

आयोजना नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको जानकारी दिँदै प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले प्राधिकरणको महत्वाकांक्षी परियोजनाकारुपमा रहेको माथिल्लो अरुणले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको बाँधस्थल रहेको संखुवासभाको फ्याक्सिन्दा दोभानबाट २० किमिमाथि अरुण नदीमा निर्माण हुने माथिल्लो अरुण आयोजनालाई जलाशयुक्त बनाउने सोचमा प्राधिकरण छ ।

डीपीआर तयार भएपछिमात्रै आयोजनाको कुल लागत पत्ता लाग्ने प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । तर, प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा आयोजनाको लागत रु ५३ अर्ब ९३ करोड ४० लाख लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।

निर्माण सामग्रीमा भएको वृद्धि, प्रविधिमा आएको परिवर्तन तथा अन्य विविध कारणले आयोजनाको लागत बढ्ने आयोजना प्रमुख जोशीको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले आयोजना कम्पनी ढाँचामा निर्माण गर्ने बताएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी वा सहकारीमार्फत् आयोजना निर्माण गर्नसकिने स्थानीयवासीको माग छ ।

आयोजनास्थल संखुवासभा र आसपासका जिल्लाबाट पनि लगानी जुटाउन सकिने प्रतिबद्धता स्थानीयवासीले यसअघि नै जनाइसकेका छन् ।

सो आयोजनालाई जलाशय बनाउँदासमेत कम स्थानमात्रै डुबानमा पर्ने प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।

आयोजनालाई माथिल्लो कर्णालीभन्दा पनि अत्यन्तै सस्तो आयोजनाकारुपमा लिने गरिन्छ । प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ ७४ पैसामा विद्युत् उत्पादन हुने प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ ।

माथिल्लो तामाकोसीजस्तै सहजरुपमा सो आयोजना नेपाली लगानीमा नै निर्माण गर्नसकिने विकल्प पनि अगाडि सारिएको छ ।

डीपीआरको तयारीपछि सो विषयमा टुंगो लाग्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ ।

आगामी दुई वर्षभित्र डीपीआर तयार हुने र प्राधिकरण आफैंले सहायक कम्पनीमार्फत् निर्माण गर्ने उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरण सन्चालक समितिका अध्यक्ष हुँदा तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले पनि सो आयोजना नेपालीकै लगानीमा निर्माण गर्नसकिने जनाउँदै प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेका थिए ।

प्राधिकरणसँग निर्माणमा जान लायकका आयोजना नभएका सन्दर्भमा माथिल्लो अरुण प्राधिकरणलाई उकास्ने र नाफामा लैजाने सबैभन्दा सहज र सरल आयोजना रहेको बताइँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्