प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
राष्ट्रियसभाको मर्ममै प्रहार !
तर, माथिल्लो सदनकोरुपमा रहने राष्ट्रियसभाका लागि बुधबार दलहरुले दर्ता गराएको उम्मेदवारी हेर्दा त्यसको प्रतिविम्ब देखिन्न ।
एकल संक्रमणीय र बहुमतीय गरी प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले सातओटा प्रदेशबाट ५६ र मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त तीनजना गरी ५९ सदस्यीय राष्ट्रिसभाको व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
सोहीबमोजिम बुधबार सातै प्रदेशमा राष्ट्रियसभाका लागि मनोनयन दर्ता भएको छ ।
तर, मनोनयन दर्ता गर्न पुगेका कतिपय उम्मेदवारको स्थिति हेर्दा राष्ट्रियसभाको मर्मलाई आत्मसात् गर्न नसकेको धेरैको टिप्पणी छ ।
संविधानले अनिवार्य व्यवस्था गरेका कारण प्रदेशको सन्तुलन, महिला प्रतिनिधित्व र केही समुदायको उपस्थिति सहज भएको छ । तर, त्यसभित्र पनि व्यक्तिमा गएर हेर्दा राष्ट्रिय जीवनको प्रतिविम्ब पाउन सकिन्न ।
उम्मेदवारी दिएका सबैजना दलका सदस्य रहेका छन् र धेरैजना नेता नै छन् । र, छनोटको मुख्य आधार पनि पार्टीगत हैसियत नै बनेको छ ।
विज्ञता अलग्गै मापदन्ड बनेको छैन, राजनीतिलाई नै विज्ञता मानिएको छ । अझ कतिपयमा त महिलाको प्रतिनिधित्व नेतापत्नीबाट गराइएको छ भने दुःख पाएका वा पार्टी नेतालाई प्रभावमा राख्नसक्ने हैसियत भएकालाई प्राथमिकतामा पारिएको छ ।
लोकतन्त्र, विधिको शासन, नागरिक आन्दोलन, पेसागत क्षेत्र, संघीयताको मामिलाको विज्ञता वा अन्य खालको विशिष्टता मनोनयनमा समेटिएको छैन ।
संसदीय प्रणालीमा माथिल्लो सदनको निर्माण गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचनले दिन नसक्ने योगदान माथिल्लो सदनबाट दिने अपेक्षा गरिएको हुन्छ ।
बेलायतमा ‘हाउस अफ लर्ड्स’को परिकल्पना त्यसैगरी गरिएको थियो । भारतको राज्यसभाको संरचना पनि त्यस्तै रहेको छ । संसदीय अभ्यास भएका अन्य मुलुकमा पनि त्यस्तै देखिन्छ ।
नेपालमै पनि २०४७ सालको संविधानको परिकल्पना र त्यसपछि बनेको पहिलो राष्ट्रियसभाको बनोट हेर्दा त्यो झलक देखिन्थ्यो ।
तर, पछिल्लो समयमा दलीय प्रभाव, गुटगत अभ्यास र स्वार्थप्रेरित राजनीतिको घिनलाग्दो प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको तस्वीर यसपटकको राष्ट्रियसभाको संरचनामा पनि प्रतिविम्बित भएको पाइन्छ ।
राष्ट्रियसभामा भएको उम्मेदवारीको आधारलाई हेर्दा राष्ट्रिय जीवनको विविधता र प्राज्ञिक स्तरमात्र हैन, स्वतन्त्र विश्लेषणको सम्भावना पनि त्यहाँ देखिन्न ।
बरु, प्रतिनिधिसभाको लाचार ‘छायाँ’कोरुपमा राष्ट्रियसभा रहने अवस्था देखिन्छ । जसले राष्ट्रियसभाको महत्व र गरिमालाई नै कमजोर पारिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्