यस्तै, बजेट निर्माण र अनुगमन गर्नेजस्ता अधिकार पनि उपप्रमुखलाई नै दिइएको छ ।

तर, कतिपय गाउँ र नगरपालिकाका उपप्रमुखहरु भने अझैपनि आफूले पाएको अधिकार र काम–कर्तव्यबारे अनभिज्ञ छन् । जसले आफ्नो ठाउँमा तोकिएको काम गर्न उनीहरुलाई निकै नै कस्ट भएको छ ।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा भोट खसाल्न ललितपुर आइपुगेका उनीहरु आफूले पाएको अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने ज्ञानसमेत नपाउँदा अन्योलमा रहेको गुनासो गर्छन् ।

३ नम्बर प्रदेशअन्तर्गत् नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक सिन्धुली र भक्तपुर जिल्लाका गाउँ र नगरपालिकाका उपप्रमुखहरु ज्ञान र सीपको अभावमा प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको स्वीकार्छन् ।

न्यायिक निर्णय गर्न, बजेट निर्माण र अनुगमन गर्न त्यससम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र सीपका लागि अध्ययन वा तालिम जरुरी पर्छ । धेरै महिला उपप्रमुख भने यस्ता ज्ञान, सीप र तालिम नपाएको बताउँछन् ।

संविधानले जिम्मेवारी त दियो । तर, सरकारले उनीहरुलाई सक्षम बनाउने दिशामा कुनैपनि काम थालेको छैन ।

स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै सरकारले गाउँ र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई दिएको अभिमुखीकरण तालिम त्यति उपलब्धिमूलक हुन नसकेको उनीहरु बताउँछन् ।

यद्यपि, यही अफ्ठ्यारो र अन्योलकैबीचमा पनि उनीहरुले आफूलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न भने रोकेका छैनन् । थुप्रै समस्याबीच पनि सिक्दै काम गरेर प्रभावकारी परिणाम दिने आत्मविश्वास उनीहरु देखाउँछन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा धेरैजसो महिलासँग सम्बन्धित समस्या आउने अनुभव छ, उपप्रमुखहरुको ।

घरेलु हिंसा, लेनदेन, जग्गा किचलोजस्ता समस्या आउँदा आफूहरुले इजलास तोक्न नसकेपनि आपसमै मेलमिलाप गरी पठाउने गरेको अनुभव छ, उनीहरुसँग ।

भिडियो हेर्नुहोस्