महासंघ प्रदेश नम्बर–३ को चितवनमा सम्पन्न दोस्रो वार्षिक प्रदेशसभाले यस्तो अवस्थामा सदस्यता खारेज गर्ने अधिकार पदाधिकारीलाई दिने निर्णय गरेको हो ।

मेला–महोत्सव व्यावसायिक प्रतिनिधिमूलक संघ–संस्थाहरुलेमात्रै गर्न पाउनुपर्ने माग पनि प्रदेश भेलाको छ । दुई दिनसम्म भरतपुरमा चलेको भेलाले यी लगायत ७ बुँदे निर्णय गरेको हो ।

दुई दिनसम्म भरतपुरमा चलेको भेलामा निजी क्षेत्रका समस्या, चुनौती, अवसर र आगामी कार्यदिशाकाबारेमा छलफल गरिएको थियो ।

भेलाको निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार भरतपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघ प्रदेश नम्बर–३ का अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले कर प्रणाली व्यवस्थित गरी उद्योगमैत्री वातावरण सिर्जनाका लागि महासंघ अग्रसर हुने बताए ।

कर प्रणाली व्यवस्थित गर्दै व्यवसाय दर्ता तथा खारेज गर्दा उद्योग वाणिज्य संघको सिफारिस हुनुपर्ने धारणा महासंघको निर्णयमा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाप्रवाह झन्झटिलो भएको भन्दै त्यसलाई सहज बनाइ ब्याजदर बढाउनेकाम रोकिनुपर्ने महासंघले माग गरेको छ ।