प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले सामाजिक अभियन्ता भरत बस्नेतले जारी गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै बिहीबार सो आदेश जारी गरेको हो ।

संविधानको धारा ७ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने उल्लेख भएको र यातायातसम्बन्धी ऐन–नियममा पनि नेपालीमै नम्बरप्लेट वितरण हुने व्यवस्था रहेको आदेशमा उल्लेख छ ।

कारणदेखाऊ आदेश जारी गर्दै थप छलफलका लागि विपक्षीलाई झिकाउने पनि आदेशमा उल्लेख छ ।

अन्तरिम आदेशको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु हरिहर दाहाल, तुलसी भट्ट, बालकृष्ण न्यौपानेलगायतले बहस गरेका थिए ।