केन्द्रबाट जनतालाई दिने सबै सेवा सुविधा स्थानीय तहमा आएसँगै सेवाग्राहीको चाप बढेको छ । तर, स्थानीय तहमा अझै वडा कार्यालयसमेत स्थापना हुन सकेका छैनन् ।

कञ्चनपुरमा रहेका ९ स्थानीय तहमध्ये भिमदत्तनगर र बेदकोट नगरपालिका वाहेकका स्थानीय तहमा वडा वडामा कार्यालय स्थापना भएका छैनन ।

दुई दशक पछि सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचन पछि जनताले आफ्ना अधिकार र सेवा सुविधा गाउँमै पाउछु भन्नेमा ढुक्क थिए । तर अहिले भने पहिलेको भन्दा झन् सास्ती भोग्नु परेको भन्दै सेवाग्राही निराश बनेका छन् ।

कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकामा समेत भवन अभावका कारण ५ वडा नगरपालिका साविकको दोधारा गाउँ विकास समितिको भवनमा स्थापना गरिएका छन भने ५ वडा साविकको चाँदनी गाविसको भवनमा स्थापना गरेर कार्य संचालन गरिएको छ ।

भौतिक संरचना र कर्मचारी अभावका कारण बेल्डाडि गाउँपालिकामा रहेका ५ वटै वडा संयुक्त रुपमा गाउँपालिकाको एउटै कोठामा ल्याएर वडा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको बेल्डाड गाउँपालिकाका प्रशासकिय अधिकृत गणेश दत्त भट्ट बताउँछन् ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावलाई पद पुर्ति गर्ने जिम्मा पाएको जिल्ला समन्वय समितिले कर्मचारी समायोजनका लागी पहल गर्न ढिलाई गर्दा जिल्लाका अधिकांस स्थानीय तहमा कार्य सञ्चालन र सम्पादन गर्न समस्या विकराल वन्दै गएको छ ।

५/५ वडा एक जना सचिवको भरमा चलाउनु परिरहेको र जनतालाई छिटो र दुरुस्त कामकाज दिन नसकिएको बेलौरी नगरपालिका ५ का वडा अध्यक्ष रामप्रकाश वडायक बताउँछन् ।

स्थानीय तहका जन प्रतिनिधिको अधिकारक्षेत्र भित्र गर्न मिल्ने सामान्य प्रकारका सेवा सुविधा दिन ढिलै भएपनी विषयगत काम कार्वाहीका लागी भने आफुहरुले जनताको काम गर्न नसकेको र यसरी विषय गत कर्मचारी तथा भौतिक संरचनाकोे चरम अभावका कारण वडामा मात्र नभई सवै स्थानिय तहमा अधिकांस कार्य सम्पादन गर्न समस्या भईरहेको बेलौरी नगरपालिका का वडा अध्यक्षद्धय अर्जुन ढकाल र साईतु कुमार चौधरी बताउँछन ।

जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई मात्रै समन्वय समितिले परिचालन र समायोजन गर्न मिल्ने र केन्द्रवाट समितिले कर्मचारी तान्न नमिल्ने भएकाले जनशक्तिकै अभावकै कारण स्थानीय तहमा विषयगत कर्मचारी पठाउन नसकिएको र केही समस्या सिर्जना भएको जिल्ला समन्यय समिति कञ्चनपुरले जनाएको छ ।

स्थानीय तहमा चाडो भन्दा चाडो कर्मचारी समायोजन गरी जनतालाई राहत दिनु सरकारको दायित्व भएकाले समस्या समाधान तर्फ सरकारको समयमै ध्यान जानु जरुरी छ ।