आइतबार बसेको बैठकले अधिवक्ता घिमिरेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी बैठकले आर्थिक योजना मन्त्रालयलाई आर्थिक कार्यविधि २०७४, सार्वजनिक खरिद ऐन २०७४ को नियमावली बनाउन स्वकृती दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले गाउँसभा, नगर र जिल्लाका पदाधिकारीलाई दिने सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख, सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी विधेयक, मन्त्रिपरिषदका सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी विधेयक निर्माणका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृती दिने निर्णय पनि गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।