काठमाडाैं। पोखरा महानगरपालिकाले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका-५ का १ सय ६५ परिवारलाई राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ।

महानगरपालिकाले ६ वटा ट्रकमार्फत पठाएको राहत सामग्री प्रभावित परिवारलाई वितरण गरिएको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष माधव अर्यालको रोहबरमा वितरण गरिएको राहत सामग्रीमा प्रतिपरिवार करिब ४० हजार रुपैयाँ बराबरका दैनिक उपभोग्य सामग्री छन् । चामल, तेल, लत्ताकपडा, सिरक, डसना तथा चम्चादेखि खाना पकाउने कुकरसम्मका सामग्री प्रभावित परिवारलाई उपलब्ध गराइएको हाे । पोखरा महानगरपालिकाका नगर प्रहरी नायव निरीक्षक हरि थापाको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर राहत सामग्री हस्तान्तरण तथा वितरण गरेको छ।

विपद्को कठिन समयमा ठूलो परिमाणमा व्यवस्थित राहत उपलब्ध गराएको भन्दै उत्तरगया गाउँपालिका अध्यक्ष अर्यालले पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य र पोखरेली जनताप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो । बाढीपछि विस्थापित परिवारका लागि नीलकण्ठ माध्यमिक विद्यालयमा होल्डिङ सेन्टर समेत सञ्चालन गरिएको थियो ।

तत्काल खाद्यान्न अभाव भएपछि स्थानीयस्तरमै उपलब्ध चामल पकाएर प्रभावितलाई खाना खुवाइएको र त्यसपछि कालिका तथा नौकुण्ड गाउँपालिकाबाट खाद्यान्न सहयोग प्राप्त भएको अध्यक्ष अर्यालले बताउनुभएकाे छ। अहिले गाउँपालिका राहत तथा पुनःस्थापनाको चरणमा रहेकाले देशभरबाट विभिन्न स्थानीय तह, गैरसरकारी संस्था, राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन तथा व्यक्ति र संस्थाबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको अध्यक्ष अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

भोटेकोशी बाढीले भने उत्तरगया गाउँपालिकामा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ। अध्यक्ष अर्यालले बाढीमा ७ सय ७४ जना अझै सम्पर्कविहीन भएका हुन् । ११ जनाकाे भने पहिचान भएको छ । ६ सय १४ घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएकाे र २२ वटा गोठमा क्षति पुगेको छ । करिब २ हजार परिवार प्रभावित भएका हुन् । बाढीले दुई वटा सामुदायिक विद्यालय र एउटा संस्थागत विद्यालय, वडा कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य चौकी तथा गाउँपालिकाको कार्यालयमा समेत ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।

गाउँपालिकाको एउटा सवारीसाधन र दुई वटा एम्बुलेन्ससमेत बाढीले बगाएको अध्यक्ष अर्यालले बताउनुभयो । बाढीका कारण रसुवाका विभिन्न जलविद्युत आयोजनाका बाहिरी संरचनामा समेत क्षति पुगेको छ। विपद्को समयमा उद्धारका लागि आवश्यक पूर्वतयारी र राज्यका निकायबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको भन्दै अध्यक्ष अर्यालले आगामी दिनमा यसबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

अहिले भने प्रभावित परिवारलाई तत्काल आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने, विस्थापितको व्यवस्थापन गर्ने र ध्वस्त संरचनाको पुनःस्थापनातर्फ स्थानीय तहले प्राथमिकता दिएको छ ।