प्रदेश मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको विधेयक यही फागुन २७ गतेको प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

नयाँ सेवा–सुविधाअनुसार सबैभन्दा धेरै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई मासिक ४१ हजार र कम्तीमा गाउँपालिकाका वडाध्यक्षलाई २० हजार रुपैयाँ तय गरिएको छ ।

उपमहानगरपालिकाका प्रमुखले ४० हजार र उपप्रमुखले ३५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।

यस्तै, नगरपालिकाका प्रमुखले ३५ हजार, उपप्रमुखले ३० हजार र गाउँपालिकाका अध्यक्षले ३० हजार तथा उपाध्यक्षले २५ हजार रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव छ ।

५ नम्बर प्रदेशमा चारओटा उपमहानगरपालिका, ३२ ओटा नगरपालिका र ७३ ओटा गाउँपालिका गरी १०९ ओटा स्थानीय तह रहेका छन् ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा–सुविधा तोक्ने जिम्मा संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएकाले यो प्रस्ताव ल्याइएको बताए ।

यो प्रस्ताव प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भएपछि लागू हुनेछ ।

भिडियो हेर्नुहोस्