प्रदेश नम्बर ७ का मुख्यमन्त्रीको तलव ६२ हजार ९ सय, कसको तलव कति ? • Image Khabar Image Khabar


प्रदेश नम्बर ७ का मुख्यमन्त्रीको तलव ६२ हजार ९ सय, कसको तलव कति ?


Imagekhabar
२४ फाल्गुन २०७४, बिहीबार १२:३९

प्रदेश नम्बर ७ का मुख्यमन्त्रीको तलव ६२ हजार ९ सय, कसको तलव कति ?

प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको बुधबार बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री, मन्त्रीसहित सभामुख, उपसभामुख, सदस्य, विपक्षी दलको नेतालगायत संसदका पदाधिकारीको सेवा, सुविधा निर्धारण गरेको हो ।

पारिश्रमिक र अन्य सेवा, सुविधासमेत गरि मुख्यमन्त्रीले मासिक ६२ हजार ९ सय ७० रुपैया तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले मासिक ५४ हजार रुपैया पाउने छन् । यो मध्ये २ हजार रुपैंयाँ पत्रपत्रिकालगायत संचार खर्चवाफतको हो ।

मन्त्रीपरिषदको निर्णयअनुसार सभामुखले पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधा गरि मासिक ५६ हजार ५ सय रुपैंयाँ प्राप्त गर्ने छन् ।

उपसभामुख र विपक्षी दलको नेतालाई मासिक समान ६५ हजार २ सय ५० तथा संसदमा दलका सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिहरुलाई मासिक समान ६२ हजार ७ सय रुपैया दिने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

१२ हजार रुपैया आवाश शुल्क वाफतको रकम समेत जोडिएकाले उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, सचेतक तथा संसदीय समितिका सभापतिहरुले पाउने रकम बढी देखिएको हो ।

मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सभामुखको आवाशको व्यवस्था प्रदेश सरकारले नै गर्ने छ भने उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, सचेतक तथा संसदीय समितिका सभापतिहरुले आवाश वाफत मासिक १२ हजार रुपैया एकमुष्ट पाउने छन् ।

प्रदेश राजधानीको १५ किलोमिटर दुरीभित्र घर भएका मन्त्री र सभामुखले भने सरकारी आवाशको व्यवस्था पाउने छैनन् ।

१५ किलोमिटरभित्र घर भएकाहरुले आवाश वाफतको रकम भने पाउने छन् । यसैगरी प्रदेश सांसदले आवास भाडासहित एकमुष्ट मासिक ५९ हजार रुपैया प्राप्त गर्ने छन् ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाहले मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश सभाका पदाधिकारीका लागि केन्द्र सरकारले तोकेको न्यूनतम मापदण्डको सेवा, सुविधा निर्धारण गरिएको बताए ।

प्रदेश सरकार र सभाका पदाधिकारीले न्यूनतम सेवा, सुविधा पाउने गरि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको उनले बताए ।

यसैगरी मन्त्री परिषदको बुधबारको बैठकले प्रदेश सरकार संचालनका आवश्यक कानून निर्माण गर्न कानून मस्यौदा तर्जुमा तथा सिफारिस समिति समिति समेत गठन गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शाहको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो ।

समितिको सदस्यमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका कानून सचिव र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव रहेका छन् ।

समितिको सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको कानून महाशाखाका उपसचिव रहने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

कानूनको मस्यौदा निर्माणका लागि आवश्यक परे उपसमितिहरु गठन गरिने बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता शाहले जानकारी दिए ।

समितिमा विज्ञ, कानून व्यवसायीलाई समेत राख्न सकिने निर्णय बैठकले गरेको उनले जानकारी दिए ।

शाहले भने, ‘मस्यौदा निर्माणका लागि विज्ञ, कानून व्यवसायी, बरिष्ट अधिवक्ताको सुझाव लिन सक्ने र समितिमा नियुक्त गरेर यथाशीघ्र कानून निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ । मस्यौदा निर्माणका लागि आवश्यक परे उपसमिति पनि गठन गर्छौं ।’

प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्तामा बरिष्ट अधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मुख्य न्यायाधिवक्तामा उपाध्यायको नाम प्रस्ताव गरेका थिए ।

मन्त्रीपरिषद बैठकले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा उपाध्यायलाई मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई सिफारिस गरेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्