२५ सदस्यीयसम्म मन्त्रिपरिषद गठन गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि अहिले मात्र ७ सदस्यीय मन्त्रीमन्डल गठन भएको छ ।

सरकारमा दुईतिहाइ पुर्‍याउने कसरतमा लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसकेन्द्रित दलहरुलाई पनि सरकारमा ल्याउने प्रयासका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको छ ।

त्यसो त पार्टी एकताको प्रक्रियामा रहेका दुई वाम दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पनि ठोसरुपले मन्त्रालयको भागबन्डामा टुंगो लागेको छैन ।

यतिमात्र नभइ दुवै दलमा मन्त्रीका आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न पनि सकस भएको छ ।

नेकपा एमालेका प्रवक्ता योगेश भट्टराईले राष्ट्रपति, सभामुखको निर्वाचन र सरकारमा अरु दलहरुलाई पनि सहभागी गराउने प्रयासले ढिलाइ भएको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसकेन्द्रित दलहरु संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राजपा नेपाललाई पनि सरकारमा सहभागी गराएर चैत पहिलो साताभित्र सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी गरेका छन् ।

संविधान संशोधनकाबारेमा एमाले, माओवादी केन्द्र र संघीय फोरमबीच त्रिपक्षीय सैद्धान्तिक सहमति भएको भनिएपनि मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

प्रवक्ता भट्टराईले मधेसकेन्द्रित दल पनि सरकारमा सहभागी हुने वातावरण बनिरहेको भन्दै छिट्टै निर्णायक वार्ता गर्ने जानकारी दिए ।

संघीय फोरमले उपप्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालयको माग गरेको छ । पछिल्लो समय राजपा पनि सरकारमा जान इच्छुक देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र राजपा अध्यक्षमन्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरबीच पटक–पटक छलफलसमेत भइसकेको छ ।

राजपा अध्यक्षमन्डलका एकजना सदस्य शरत्सिंह भण्डारीले संविधान संशोधन गर्न सरकार तयार भए सरकारमा सहभागिताबारे सोच्नसकिने बताए ।

भिडियो हेर्नुहोस्