नवीन सिंह र शंकर खनाल (इमेज)

जनकपुर, काठमाडौं, मंसिर १२ । प्रदेश नम्बर–२ को प्रदेशसभाबाट करारमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विधेयक पारित भएको  छ । नेकपाका सांसदहरुको विरोधका बाबजुद् पनि उक्त विधेयक बहुमतले पारित भएको हो ।

दैनिक प्रशासन सन्चालनमा कर्मचारीको अभाव भएको भन्दै स्थायी कर्मचारी पदपूर्ति नगरिन्जेलसम्मका लागि यो ल्याइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेश–२ को प्रदेशसभाले करारमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विधेयक पारित गरेपछि अब करारमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने या नगर्ने भन्ने विवाद बढेको छ ।

विधेयकका कतिपय प्रावधानमा नेकपाका सांसदहरुले विरोध गरेका छन् ।

पारित विधेयकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा कर्मचारी भर्ना सिफारिस समिति बन्नेछ ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्नु उपयुक्त नभएको बताए ।

करारमा कर्मचारी राख्दा समस्या सिर्जना हुने भएकाले त्यसमा केन्द्र सरकारले चासो राख्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

विधेयकमा राजपत्रांकित पदमा कार्यालयको प्रमुख सचिव वा सोही दर्जाको अधिकृतले, राजपत्र अनंकित पदमा विभागीय प्रमुखले र श्रेणीविहीन पदमा कार्यालय, सचिवालय वा मातहतका कार्यालय प्रमुखले नियुक्ति गर्ने प्रावधान राखिएको  छ ।

त्यसैगरी, कुल पदको ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानी त्यसको ५६ प्रतिशत मधेसी, १७ प्रतिशत दलित, ११.५८ प्रतिशत मुस्लिम, ६.६१ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, ५.२७ प्रतिशतमा थारु र आर्थिकरुपले विपन्नलाई ४.८९ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ ।

कर्मचारीको सेवा–सुविधा संघीय कर्मचारीको अनुसार दिइने र दीर्घकालीन सेवा नदिइने विधेयकमा उल्लेख ।

तर, अध्यक्ष मैनालीले भने केन्द्रीय सरकार नीतिगतरुपमै अलमलमा परेको बताउँछन् ।

विधेयक प्रदेश निजामती ऐन जारी भएपछि स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्कोतिर प्रदेश–२ सरकारले प्रहरीसम्बन्धी ऐन जारी गरेपछि आक्रोशित भएको संघीय सरकारले ऐन बनाउन हतार नगर्न आग्रहसमेत गरेको छ ।

प्रदेश–२ मात्र होइन, अन्य प्रदेशमा पनि कर्मचारीको अभावमा काम गर्न असहज भइरहेको यथार्थप्रति गम्भीर बनेर आवश्यक कानुन र कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्