पश्चिम क्षेत्रमा विस्तार हुने रेलमार्गलाई चार खन्डमा विभाजन गरी प्रतिवेदनबमोजिमको कार्य अगाडि बढाइएको हो ।

विस्तृत् परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि बुटवल–लमहरी, लमही–कोहलपुर, कोहलपुर–सुख्खड र सुख्खड–गड्डाचौकी गरी चार भागमा विभाजन गरी कार्य अगाडि बढाइएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) प्रकाशभक्त उपाध्यायले बताए ।

‘प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि परामर्शदाता तथा विषयगत विज्ञको स्थलगत भ्रमण, अवलोकन, निरीक्षण र सर्भेक्षणका कार्य अगाडि बढाइएको छ’–उनले भने–‘प्रतिवेदनअन्तर्गत् सर्वेक्षण गर्ने, माटो परीक्षण गर्ने, रेलमार्ग निर्माण हुने क्षेत्रको जग्गाको लेखाजोखा गर्ने, लगत संकलन गर्ने, आवासीय क्षेत्रमा पर्ने घर, रुखको लगत राख्नेलगायतका कार्य अगाडि बढेका छन् ।’

‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए)सँगै विस्तृत् इन्जिनियरिङ, सर्वेक्षण तथा नमुनाका कार्य अगाडि बढाइएकाले निर्धारित् समयभित्रै कार्य पूरा हुने अपेक्षा लिएका छौं’–इन्जिनियर उपाध्यायले भने ।

वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ को परिच्छेद २ दफा ४ बमोजिम वातावरण मूल्यांकन तयार गरी जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनअन्तर्गत् सामजिक तथा आर्थिक क्षेत्र, भौतिक तथा साँस्कृतिक क्षेत्र, रसाइन क्षेत्र र जैविक क्षेत्रबारे मूल्यांकन गरिन्छ ।

रेलमार्ग विस्तार हुने कैलालीका चौमाला, मसुरीया, उदाशीपुर, पहलमानपुर, दरख, राशिखरझाला, साडेपानी र कन्चनपुरको महेन्द्रनगर, सुडा, दैजी, पिपलाडी, झलारी, देखतभूली र कृष्णपुर क्षेत्रको ९४ किलोमिटर क्षेत्रमा डीपीआरको कार्य र इआइएको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

गत साउन महिनादेखि सुरु भएको कार्य आउँदो दसैंसम्म पूरा गरिने बताइएको छ ।

सुख्खड–गड्डाचौकी क्षेत्रको रेखांकनमा पर्ने गाउँपालिका, नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी तथा सरोकारवाला व्यक्ति तथा संस्थाको लिखित राय–सुझाव लिने कार्यसमेत गरिएको इन्जिनियर उपाध्ययले बताए ।

मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग परियोजनाअन्तर्गत् २० वर्षभित्रमा चार हजार किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

१० वर्षभित्र एक हजार ५०० किलोमिटर र पाँच वर्षभित्र ७५० किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्ने योेजना बनाइएको छ ।

पश्चिम क्षेत्रको रेलमार्गको डीपीआर र इआइए गर्नका लागिमात्रै रु २५ करोड बढी खर्च लाग्ने बताइएको छ ।

मेची महाकाली रेलमार्ग निर्माणकाक्रममा पर्ने घर, जग्गा, विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी, मठ–मन्दिर, पाटी–पौवा, बगैंचा, रुखको क्षतिपूर्ति के–कस्तो पाइने वा नपाइनेबारे स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चासो देखाएका छन् ।

आयोजना कार्यालयलाई यसबारे बारम्बार पत्राचार गराउँदासमेत जानकारीसमेत पाउन नसकिएको जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन् ।

‘रेलमार्ग निर्माणका लागि कार्य अगाडि बढाइनु स्वागतयोग्य कार्य हो’–शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका नगरप्रमुख दिलबहादुर ऐरले भने–‘स्थानीय तहलाई जानकारी नै नदिइ कार्य अगाडि बढाइँदा अन्योल भएको छ ।’

‘सर्वेक्षणबमोजिम रेलमार्गमा स्थानीय बासिन्दाको घर–जग्गा परे क्षतिपूर्ति पाइने वा नपाइने हो थाहा पाउन कार्यालयमा पुग्न थालेका छन्, यसबारे हामीसमेत अनिभिज्ञ छौं । जानकारीका लागि मन्त्रालयदेखि विभाग र परियोजना कार्यालयलाई पत्राचार गरेपनि कुनै जवाफ पाइएको छैन’–उनले भने । रासस