१६ बुँदे प्राथमिकता सार्वजनिक गर्न सोमबार कानुन मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री तामाङले न्यायाधीशको आचरण कायम राख्न उनीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुन बनाउने बताए ।

उनले न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नका लागि विभिन्न उपायहरुको अध्ययन गरी कानुन परिमार्जन गर्ने बताए ।

मन्त्री तामाङले नयाँ संविधानबमोजिम संघीय संसदले थप ४१ ओटा कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै ती कानुन निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिए ।

कैलाली क्षेत्र नम्बर–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रेशम चौधरीमाथिको आरोप प्रमाणित नभइसकेकाले उनको शपथका विषयमा सरकारले गम्भीर ढंगले निर्णय गर्ने बताए ।

सो अवसरमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव कमलशाली घिमिरेले मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म कुनै कानुन नरोकिएको भन्दै १५ दिनभित्र आवश्यक कानुनको खाका दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको बताए ।