५३ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीयविभेद उन्मुलन दिवसको अवसरमा बुधबार शुभकामना सन्देश दिंदै प्रधानमन्त्री ओलीले परम्परागत कुसंस्कार कारण नेपालमा अझै पनि जातीय विभेद कायम रहनु दुःखद रहेको बताए । ‘सरकारले आगामी दिनमा सबै समुदायलाई आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउँने आधार तय गर्ने छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देशमा भनिएको छ ।

संविधानको प्रस्तावनामा नै सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरिनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले सरकार त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनको गर्न प्रतिवद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख छ ।

दलित समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई दलितमैत्री बनाइने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रष्ट पारेका छन् ।

सन् १९५९ मार्च २१ मा दिन दक्षिण अफ्रिकाको तत्कालीन गोरा सरकारले काला जाति माथि दमन गर्न रङ्गभेदी नीति लागू गर्दा काला जातिहरुले विरोध गरेका थिए । उक्त विरोधको दमनमा ६९ जना कालाजातिको मृत्यू भएको स्मरणमा १९६६ सालमा सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मुलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी पारित गरेको थियो ।

नेपालले सन् १९७१ मा सो महासन्धीलाई अनुमोदन गरेको थियो ।

‘यस महासन्धीको नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र भएकोले यसका सबै प्रावधानहरुलाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध छ,’ प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यका हरेक अंग र निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराइएको स्मरण गरेका छन् ।

स्थानीय तहको वडास्तरमा दलित महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुका साथै राष्ट्रियसभामा प्रत्येक ७ प्रदेशबाट १-१ जनाको प्रतिनिधित्व गरिनु यस समुदायलाई राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याउने एउटा प्रयास भएको प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख छ ।