यही चैत २८ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेस गरिने जनाइएको छ ।

बैठकले प्रदेश–७ मा खडेरी, असिना र चट्याङजस्ता प्राकृतिक प्रकोप पीडितहरुको तथ्यांक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुमार्फत् संकलन गर्न लगाउने निर्णय पनि गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले जानकारी दिए ।

यस्तै, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय खारेजीमा परेकाले सरकारका कार्यक्रम सन्चालनमा समस्या हुने भन्दै असार मसान्तसम्म यथावत् राख्न केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।