नागरिक र मुलुकको सुरक्षाका लागि पहिलो पंक्तिमा रहने नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक तहबाट गरिने लगातारको हस्तक्षेपले यस संस्थाको गरिमामै आँच पुगेको हो । देश र जनताको स्वार्थ पूरा गर्न सक्ने सक्षम पात्रलाई संगठन नेतृत्वको जिम्मेवारी सुम्पनेभन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वको निहीत स्वार्थ पूरा गराउन प्रहरी संगठनलाई औजारका रुपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिका कारण यो संगठन बारम्बार प्रताडित र बदनाम हुने गरेको छ ।

सुरक्षा अंगमध्ये दुई प्रहरी संगठन जुन, नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको निकाय हुन् । कतिपय अवस्थामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी संगठनका नेतृत्वकर्ता नै राजनीति र भ्रष्टाचार काण्डमासमेत मुछिँदा यी संगठनप्रति जनविश्वास ओरालो लाग्ने अवस्था बन्यो ।

विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डमा आफ्ना नेतृत्व नै मुछिएर मुद्दा खेपिरहेका बेला केही अधिकृतहरुले संगठनमा लागेको दाग मेटाउन प्रयास गर्दा फेरि सरकारको नेतृत्वकर्ता दलले गरेको पछिल्लो राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रहरी संगठन नराम्ररी विवादमा तानियो ।

यही बीचमा दुई संगठनमा रिक्त रहेको आईजीपी नियुक्ति गर्दा सरकारले के गर्ला भन्नेमा सबैले नजर लगाएका थिए । तर सरकारले वरिष्ठताकै आधारमा नेतृत्व सुम्पिएपछि नेपाल प्रहरीमा सर्वेन्द्र खनाल र सशस्त्रमा शैलेन्द्र खनालले संगठनको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् ।

तर प्रहरी र नेपाली सुरक्षाका जानकारहरु दुवै महानिरीक्षकका लागि यो परीक्षणको घडी भएको बताउँछन् ।

राजनीतिक नेतृत्व र आफ्नै संगठनका पनि माथिल्लो निकायलाई नरिझाए उपयुक्त जिम्मेवारी र अवसर नपाउने प्रवृत्ति एकातिर विकास भएको छ भने त्यसले इमान्दार भएर काम गर्नेको वृत्ति विकासकै ढोका बन्द हुने जस्तो गुनासा आइरहेका छन् ।

यस्तोमा यो गलत संस्कार र प्रवृत्ति नचिर्ने हो भने प्रहरीको व्यवसायिकता सकिनेमात्र छैन, आम जनताले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति नै पनि पाउन सक्दैनन् । त्यसैले अहिलेको नेतृत्वलाई राजनीति र प्रहरी प्रशासनबीचको सम्बन्ध सुधार्दै संगठनलाई व्यवसायिक र चुस्त बनाउने मौका आएको छ ।

सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च बनाउँदै मुलुकको सुरक्षालाई पहिलो ध्यान केन्द्रित गराउने हो भने राजनीतिक नेतृत्वको अनावश्यक हस्तक्षेप बन्द हुनै पर्दछ भने प्रहरीका तर्फबाट पनि सहकर्मीबीच उछिन पाछिन गर्न नेताको ढोका चहार्ने प्रवृत्तिमा पनि अंकुश लगाउनै पर्दछ ।

भिडियो रिपोर्ट हेर्नुहोस्