प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिमभारतका एक पूर्वराजदूतको नजरमा ओली नेतृत्वको सरकार र नाकाबन्दी
५ बैशाख २०७५, बुधबार ११:५०
उनले भारतीय पत्रिका ‘इन्डिया टुडे’ मा लेखमार्फत नेपालको पछिल्लो राजनीतिक समिकरण, नेपाल–भारत सम्बन्धमा आएका उतार–चढाव र प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणबारे टिप्पणी गरेका हुन् ।
पूर्व राजदूत राजनको लेखको अनुवाद :
सेप्टेम्बर २०१५ मा नेपालको मुख्य राजनीतिक दलहरुले भारतको सुझावलाई वास्ता गरेनन् । तराईमा बस्दै आएका मधेसीको हितलाई मध्यनजर गर्दै भारत चाहन्थ्यो कि नेपाल आफ्नो प्रस्तावित संविधान संशोधन तत्काल टारोस् । किनकि यसबाट नेपालमा अस्थिरता सिर्जना हुन सक्छ । यसपछि नेपालले १३४ दिनको आर्थिक नाकाबन्दी सामना गर्यो, जसबाट नेपालमा आवश्यक वस्तुहरुको निकै अभाव भएको थियो ।
नेपालले सोही वर्ष अप्रिल महिनामा भयानक भूकम्पको त्रासदी झेलेको थियो । ऊ त्यसबाट माथि उठ्न नसक्दै नाकाबन्दीले परिस्थिति झन् बिगा¥यो । नेपाली जनताले यसलाई भारतको हस्तक्षेप माने, र भारतविरोधी भावना तीव्र भयो ।
चीनको कार्ड खेल्दै भारतसँग बढीभन्दा बढी फाइदा लिन खोजेका केपी शर्मा ओली र अन्य नेताहरुले नेपालमा राष्ट्रवादी उन्मादलाई हावा भर्न सुरु गरे । नेपालले पूर्ण रुपमा भारतमाथिको निर्भरता समाप्त गर्न चीनतर्फ हात बढायो । चीनले यो मौकालाई तत्काल प्रयोग गर्यो ।
त्यतिबेला माओवादीका साथ गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले चीनसँग ठिक उस्तै एक व्यापार र पारवहन सन्धी गरे, जस्तो कि नेपाल र भारतबीच भएको छ । केही दिनपछि ओली सरकार ढल्यो ।
यसमा पनि भारतकै मद्दतबाट भएको हो भन्ने सन्देह गरियो । यसबाट नेपालमा भारतविरोधी लहरमा अझ हावा थपियो । नेपालमा फेरि चुनाव भयो र वामपन्थी एमाले/माओवादी गठबन्धनले संसदमा तीन चौथाई बहुमत हासिल गर्यो र नयाँ संघीय ढाँचाअन्तर्गत गठित सातमध्ये ६ प्रदेशमा सरकार बनायो ।
यी सबै भारतका लागि ठूलो झट्काजस्तै थियो । त्यसैले असामान्य पहल गर्दै भारतले विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई काठमाडौं पठाएर ओलीको नेतृत्वमा नेपाल सरकारप्रति भारतको सदिच्छा प्रकट गर्यो । यद्यपि त्यतिबेलासम्म नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीको शपथग्रहण पनि भएको थिएन ।
ओलीको हालैको भारत भ्रमणपछि सबैको नजर टिकेको थियो । विदेश नीतिका जानकारहरु नजर अड्याएर बसेका थिए र हालैका वर्षमा दुवैतर्फ सिर्जना भएका अविश्वासको कति असर नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिन्छ भनेर बुझ्ने कोसिस गरिरहेका थिए ।
यो भ्रमण निकै सहज रह्यो र यसको श्रेय ओली र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुवैलाई जान्छ । दुवै पक्षले अतीतका भ्रमहरुलाई कोट्याउनुको साटो आपसी सहयोगको विशाल सम्भावनाहरुको मध्यनजर यसलाई अझ बलियो बनाउने आवश्यकतामा जोड दिए ।
भारतले बिहारको रक्सौलबाट नेपालको काठमाडौंसम्म रेल नेटवर्कले जोड्ने र बिहार तथा नेपाललाई जलमार्गबाट जोड्नका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गर्यो । नेपालको मानस परिवर्तनका लागि यो ‘मास्टर्स्ट्रोक’ थियो ।
कृषि क्षेत्रमा पनि सहयोग बढाउनका लागि दुई देशले महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । १९५० को सन्धी, संविधान संशोधन र चीनको बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआइ) का लागि नेपालको समर्थनजस्ता असहज मुद्दामा यो भ्रमणमा चर्चा भएन ।
ओलीले आफ्नो पहिलाको दृष्टिकोणविपरीत यसपटक भारतका साथ बृहत आर्थिक सम्बन्ध बनाउने कुरा गरेको देखियो । भारत–नेपाल सम्बन्धको मूलमन्त्र अहिलेसम्म सुरक्षामा आधारित थियो तर अब दुवै देश विकासको मन्त्रका साथ आपसी सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने छन् ।
भारतका व्यापारिक घरानासँगको छलफलका क्रममा उनले हाइड्रोपावर, पर्यटन, कृषि, एसएमई र निर्यात आधारित उद्योगका क्षेत्रमा निवेशका लागि निमन्त्रणमा गरे । भारतीय लगानीकर्तालाई अनुकुल वातावरण तयार गर्ने दिशामा हरेक प्रकारको सहयोग गर्ने भरोसा जनाए ।
भारत यात्राका क्रममा ओली चीनसँग नेपालको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनेप्रति आफ्नो पक्ष निकै सहजताका साथ राखेको देखिए । उनले चीनसँगको नेपालको सम्बन्धमा आएको प्रगाढताले भारतीय हितलाई कुनै प्रकारको ठेस नपुग्ने बताए । ओलीले चाँडै नै चीनको भ्रमण गर्ने सम्भावना औंल्याइएको छ । चीन यात्रामा केही यस्तै नयाँ घोषणा अवश्य हुनेछ जसबाट नयाँ दिल्लीको कान फेरि ठाडो हुनेछ ।
भविष्यमा केही अप्रत्यासित घटना घटेन भने आगामी केही वर्षसम्म ओली नेपालका प्रधानमन्त्री बनिरहनेछन् । नेपालले लामो अन्तरालपछि राजनीतिक स्थिरताको आनन्द लिनेछ । ओलीको छवि नेपालमा भारतविरोधी र चीनप्रति झुकाव भएको बनेको छ ।
दिल्ली यात्राका क्रममा ओलीले जुन राजनीतिक सुझबुझको परिचय दिएका छन्, भारतलाई आशा छ कि भविष्यमा पनि त्यो जारी नै रहनेछ र भारत नेपालमा चीनको लगातार बढ्दै गएको प्रभावलाई केही हदसम्म रोक्न सफल हुनेछ ।
