८ जेष्ठ २०८१, मंगलबार | Tue May 21 2024


सत्तारुढदेखि प्रतिपक्षी दलको ध्यान पार्टीभित्रकै विवाद मिलाउनमा केन्द्रित


0
Shares

राजेन्द्रप्रकाश ढकाल (इमेज)

काठमाडौं, मंसिर ३ । अघिल्लो वर्ष भएका तीनै तहका निर्वाचनमा पार्टी एकताका कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले राम्रो परिणाम ल्यायो । झन्डै तीन चौथाइ समर्थनको सरकार छ ।

तरपनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री एवंं सत्तारुढ दलका नेताहरु नै स्वीकार गर्छन् ।

यस्तै, सरकारको कमजोरी उजागर गरेर रचनात्मक विपक्षीको भूमिका खेल्न नसकेको विपक्षी दलका नेताहरु नै स्वीकारछन् ।

पार्टी सन्चालन पद्दति ठीक नहुँदा राज्य सन्चालनमा पनि अलमल देखिएको आममानिसको बुझाइ छ ।

पार्टी एकता गर्ने घोषणामार्फत् चुनावी गठबन्धन बनाएर संघीय निर्वाचनमा होमिएका तत्कालीन दुई कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले अपार जनसमर्थन पाए ।

यसले अस्थीर राजनीति र सरकारको शृंखलालाई समाप्त पारेर स्थायी राजनीति र सरकार दिने अपेक्षा पनि गरियो ।

तर, सरकार सन्चालनमा देखिएको फितलोपन र यसले ल्याएका कार्यक्रम जनअपेक्षाअनुरुप भएन ।

काम गर्न कतैबाट रोकतोक देखिँदैन । फेरिपनि सरकार ‘कुहिरोमा हराएको काग’जस्तै भएको छ । यसको मुख्य कारण हो, पार्टीकै कार्यकर्तामा देखिएको अन्योल । तिनै कार्यकर्ता संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न पदमा निर्वाचित भएका छन् ।

तर, काम कसरी गर्ने पार्टीगत स्पस्ट निर्देशन केही पनि छैन । किनकि, एकता प्रक्रिया नै अलमलमा छ ।

पार्टी निर्माण र आन्तरिक संगठनको व्यवस्थापनमा समय खर्चिनुपर्दा जनआकांक्षा ओझेलमा पर्दै गएका छन् ।

नेकपाले अधिकांश शक्ति सरकारलाई कसरी सफल बनाउनेभन्दा पनि पार्टीभित्र बेलाबेलामा देखिने संकट टार्नमै खर्च गरिरहेको छ । 

विपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले सरकारले गरेका गल्ती–कमजोरी औंल्याएर जनताका पक्षमा खबरदारी गर्नुपर्नेमा जनचासोलाई पूरै बेवास्ता गर्दै विधान मस्यौदा, पद बाँडफाँट, महासमितिमा कसको वर्चस्व ? आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्व कसले हत्याउने ? जस्ता रणनीतिमा लागेर विवादै–विवादमा छ ।

केन्द्रीय समिति बैठक पनि बस्न गाह्रो परिरहेको छ । जनजीविकाका सवालभन्दा पार्टीभित्रकै आन्तरिक किचलो व्यवस्थापन गर्न कांग्रेसलाई हम्मे–हम्मे परेको छ ।

उता, सरकारलाई समर्थन गरेको तर सम्झौताबमोजिम काम नगरेको भनेर विवाद गरिरहने राजपा नेपालमा पनि विधान, महाधिवेशनको किचलो छ ।

पार्टीमा कसको वर्चस्व हुने ? भनेर विवादै–विवादकाबीच उ जनताका मुद्दामा उदासीन छ ।

सरकारलाई समर्थन गरेको अर्को दल राप्रपामा पार्टी एकताको मुद्दा चर्कंदै–सेलाउँदै गरेको छ । यो मुद्दाका कारण तीनओटै राप्रपा आफैंभित्र अलमलिएका छन् । उनीहरुलाई जनचासोमा ध्यान दिन फुर्सद नै छैन ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अर्को दल नयाँ शक्ति पार्टी पहिचानकै संकटमा छ । संगठन विस्तारमा आफ्नो ध्यानकेन्द्रित गरेको नयाँ शक्तिले पनि जनचासोका मुद्दालाई बहसको विषय बनाउन सकेको छैन ।

केही राजनीतिक दलले जनसरोकारका विषयमा आवाज त उठाउँछन् । तर, तीनको आवाज न सरकारले सुन्छ, न जनतासम्म पुग्छ ।

राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नै पार्टीलाई सहीरुपमा व्यवस्थापन गरी सम्पूर्ण ध्यान मुलुकको विकास र समृद्धिमा केन्द्रित गर्न नसक्दा नेपालीको चाहनामा तुषारापात हुँदै गएको छ ।