मीरा बस्नेत/लक्ष्मणमान डंगोल (इमेज)

काठमाडौं, असार १२ । सरकारले ७ मुलुकका लागि ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ नीति ल्याएपनि त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

नीति लागू भएको करिब तीन वर्ष पुगिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएपछि वैदेशिक रोजगार विभागलेसमेत यो नीति प्रभावकारीरुपमा लागू हुन नसकेको स्वीकारेको छ ।

वि.सं. २०७२ जेठ २६ गते सरकारले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ७ मुलुकका लागि फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति ल्याएको थियो ।

जसमा मलेसिया, कतार, साउदी अरब, युएई, बहराइन, ओमन र कुवेत जाने कामदारले भिसा र टिकटको शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसलाई २०७२ असार २१ देखि लागू गर्ने भनिएको थियो ।

तर, तीन वर्षसम्म पनि यसको कार्यान्वयन भने निकै नगन्य मात्रामा भएको छ ।

नीति कार्यान्वयन गर्न नसकिएको वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी जिम्मेवार निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग नै स्वीकार्दछ ।

खुलेआम म्यानपावर कम्पनीले ती मुलुक जाने कामदारहरुसँग पनि ८० हजारदेखि १० लाखसम्म रुपैयाँसम्म असुलिरहेका छन् ।

श्रम मन्त्रालयले वि.सं. २०६० वैशाख २४ गते मलेसिया जान ८० हजार र अरु खाडी मुलुक जान ७० हजार रुपैयाँ लागत शुल्क तोकेको थियो ।

वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता उद्धव रिजालकाअनुसार रोजगारदाता कम्पनीले सरकारसँग कामदारको माग नगरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने भएकोले नीति लागू गर्न समस्या भएको हो ।

कामदारलाई विभिन्न तालिम दिनुपर्ने भएको भन्दै न्यूनतम् शुल्कमा कामदार पठाउन नसकिने म्यानपावर व्यवसायीको भनाइ रहेको रिजालको भनाइ छ ।

वि.सं. २०७३ देखि २०७५ सम्म वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या घट्दै गइरहेको विभागको तथ्यांक छ ।

फ्री भिसा फ्री टिकटका कारण श्रमको माग कम भएकाले विदेश जानेको संख्या ओरालो लागेको रिजालले बताए ।

निजी क्षेत्र नाफामुखी र स्वार्थी भएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या आएको भन्दै आगामी दिनमा यो नीतिलाई केही सुधार गरेर निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने रिजालको तर्क छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्