-सरोज अधिकारी र उत्तम मानन्धर(ईमेज)

काठमाडौं । संघीय सरकारका कतिपय प्राविधिक कर्मचारी काम नपाएर बसेका छन् । तर स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुँदा काम गर्न नसकिएको गुनासो जनप्रतिनिधिहरुले गरिरहेका छन् ।

कर्मचारी अभावका नाममा विकास निर्माणका कामसमेत हुन नसक्दा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक बितिसक्दा पनि विकास खर्च न्यून मात्र भएको छ ।

मुलुकलाई संघीय संरचनामा लैजाने सहमतिसँगै उठेको कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आईसक्दा पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

अघिल्लो वर्ष नै ल्याइएको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमै आउन सकेन ।

सरकारले गरेको पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार संघीय सरकारलाई ४५ हजार, प्रदेशलाई २१ हजार र स्थानीय तहलाई ५७ हजार कर्मचारीको खाँचो छ ।

अहिले जम्मा ८६ हजार निजामती कर्मचारी छन् । संसद्ले पारित गरेको समायोजनसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन नभएपछि स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारी अभाव भएको गुनासो बढ्दै गएको छ ।

कर्मचारी नहुँदा काम नभएपछि सरकारले छुट्याएको विकास बजेट न्यून मात्र खर्च भएको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पारेको छ ।

सरकारले खटाएका केही कर्मचारीसमेत काममा गएका छैनन् । कतिपय कर्मचारीलाई मर्यादाक्रमका विषयले पनि काममा लगाउन अप्ठ्यारो भइरहेको बताइएको  छ ।

ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकाल विभेदपूर्ण ढंगबाट सरुवा गरिँदा कर्मचारी सम्बन्धित क्षेत्र नगएको, आवश्यकताभन्दा कम संख्या रहेको र कुन विधिमा टेकेर कर्मचारी परिचालन गर्ने भन्ने विषयको टुंगो नलाग्दा यो समस्या आएको बताउँछन् ।

कर्मचारी समायोजन कानुनको अभावमा नै सबै कुरा रोकिएको चर्चा पछि सरकारले त्यो कानुनको ड्राफ्ट तयार गरेको छ । तर संसद् नभएकाले अध्यादेश मार्फत् ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।

अहिले कानुनको मस्यौदा परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारी समायोजन महाशाखा प्रमुख केदार पनेरु कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानुन आएपछि सबै कुरा हल हुने र कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थालिने बताउँछन् ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएको लामो समय वितिसक्दा पनि कर्मचारी र अमुक कानुनको अभावले विकासका काम नै हुन नसक्नु लज्जास्पद छ ।

यसतर्फ समयमै ध्यान नदिए संघीय शासन व्यवस्थाप्रति नै जनताको वितृष्णा नजाग्ला भन्न सकिन्न ।