काठमाडौं, कात्तिक २७ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)ले विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले यही कात्तिक ७ गते जारी गरेको विद्युत् आयोजना अनुमतिपत्र निर्देशिकामा ‘हाइड्रोलोजिकल टाइम सिरिज डाटा’को ‘प्रोब्याबिलिटी अफ एक्सिडेन्स क्यू’ ४० लाई परिवर्तन गरी क्यू ४५ पुर्‍याएकोमा संस्थाले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी इपानले उक्त निर्देशिकाले अनुमतिपत्र वितरणलाईमात्र सहज बनाएको जनाएको छ । यसले सरकारलाई नै घाटा हुने काम भएको उसको भनाइ छ ।

आयोजनाको उत्पादन लागत क्यूअनुसार बढ्ने गर्दछ । सरकारले ल्याएको यसप्रकारको नीति दीर्घकालीन नभएको संस्थाको आरोप छ ।

इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाइँले सरकारले क्यू ४५ कायम गरेर अनुमतिपत्र वितरणको काममात्र गरेको र यसरी अनुमतिपत्र वितरण गर्दा राजस्वमामात्र घाटा हुने जिकिर गरे ।

उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले सरकारी नीति अस्पस्ट रहेको र सरकारले दीर्घकालीन स्रोत मार्ने काम गरेको आरोप लगाए ।

यद्यपि, नयाँ निर्देशिका २०७३ सालमा जारी गरिएको निर्देशिकाभन्दा विस्तृत् र पारदर्शी बनाइनुका साथै नदी वेसिन गुरुयोजनालाईसमेत समेटेको संस्थाले जनाएको छ ।