कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि नियमावली पारित हुन सकेन (भिडियो) • Image Khabar Image Khabar


कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि नियमावली पारित हुन सकेन (भिडियो)


Imagekhabar
२ जेष्ठ २०७५, बुधबार १७:०२

कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि नियमावली पारित हुन सकेन (भिडियो)

संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको नियमावली मस्यौदामा पुर्पक्षका लागि रहेका सांसदको पद निलम्बन नहुने प्रस्ताव गरिएपनि नेकपा एमालेले त्यसमा संशोधन दर्ता गराएपछि विवाद बल्झिएको हो ।

बुधबारकै संसद बैठकबाट नियमावली पारित गर्ने तयारी गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले संशोधन प्रस्तावको प्रक्रिया नै अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिएपछि शीर्ष तहमा फेरि छलफल गरेर सहमतिको पहल गर्ने भन्दै बैठकको कार्यसूचीमा यो विषय समावेश गरिएन ।

गणतन्त्र स्थापनापछि अहिलेसम्म संसद नियमावली बहुमत या अल्पमतको आधारबाट बनाइएको छैन । अहिले पनि सकभर सहमतिबाटै विषयको टुंगो गर्ने पहल भइरहेको बताइएको छ ।

संसद नियमावली मस्यौदा समितिमा एमाले निलम्बनको पक्षमा र विपक्षी कांग्रेस निलम्बनको विपक्षमा उभिएका थिए भने माओवादी केन्द्र मध्यमार्गी धारमा थियो । समिति अन्ततः निलम्बन नगर्ने तर सुविधा भने नदिने भनेर साझा निष्कर्षमा पुग्यो ।

तर, एमाले सांसदले समितिको प्रतिवेदन संसदमा पुगेपछि पुनः निलम्बन हुनुपर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए ।

माओवादी केन्द्रले पनि निलम्बनको पक्षमा ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएकाले मतदानमा लगे निलम्बन हुनुपर्ने भन्ने संशोधन प्रस्ताव पारित हुने अवस्था बन्यो ।

तर, विपक्षी कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले भने एमाले सहमतिबाट पछि हटेको भन्दै संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिए संसद नै अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि कार्यसूचीबाट हटाइएको बताइन्छ ।

कांग्रेस सांसद एवं निमयावली मस्यौदा समितिका सदस्य मीन विश्वकर्मा निलम्बन गर्न नहुने सहमतिबाट एमाले पछि हटेकोमा कांग्रेसको आपत्ति रहेको बताउँछन् ।

एमाले सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठ भने सांसदले कुनैपनि विषयमा संशोधन हाल्न पाउने स्वतन्त्र व्यवस्थाअनुसार नै आफ्ना सांसदहरुले संशोधन हालेको बताउँछन् ।

यद्यपि, उनी एमाले सहमतिकै पक्षमा रहेकाले शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरी सहमतिमै यही जेठ ४ गते नियमावली पारित गर्ने दाबी गर्छन् ।

संसदको नियमावली सहमतिमै पारित गर्नु उपयुक्त संसदीय अभ्यास हुने भएकाले यसलाई पनि सहमतिमै टुंग्याउनु उपयुक्त हुनेमा सन्देह छैन ।

तर, त्यसक्रममा मुलुकमा दन्डहीनता व्याप्त रहेको, सांसदलाई आपराधिक गतिविधिमा पनि उन्मुक्ति दिन खोजिएको र राजनीतिलाई अपराधीकरण गरिएको भन्दै निलम्बन नहुने प्रावधानको व्यापक विरोध भइरहेको सन्दर्भलाई भने हेक्का राख्न जरुरी छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्