सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा के छ ? (पूर्णपाठ) • Image Khabar Image Khabar


सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा के छ ? (पूर्णपाठ)


Imagekhabar
७ जेष्ठ २०७५, सोमबार १९:४२

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा के छ ? (पूर्णपाठ)

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत् गरेकी हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत् गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष हुने घोषणा गरिन् ।

‘समृद्व नेपाल र सुखी नेपाली’ सरकारको दीर्घकालीन उद्देश्य रहेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्ष दोहोरो अंकनजिक र पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताइन् ।

पाँच वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर पुर्‍याउने लक्ष्य राख्दै सरकारले हालै जारी गरिएको श्वेतपत्रले देखाएको चुनौतीपूर्ण आर्थिक स्थितिको ठोस समाधान खोज्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

१० वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुककारुपमा स्तरोन्नति गरिने सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै, कोषको दोहनमा कडाइ, पुँजी निर्माण र उत्पादनमा जोड दिने सरकारी लक्ष्य छ ।

स्पस्ट नतिजा नदेखाएका र तयारी नभएका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने सरकारको नीति रहनेछ ।

अवैध मुद्रा र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कठोर कदम चालिने, सबै नेपालीलाई वित्तीय पहुँचमा सुनिश्चितता प्रदान गर्दै विकासमा सहभागी हुने र प्रतिफल पाउने अवसर प्रदान गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यसैगरी, पाँच वर्षभित्र कृषिको उत्पादन दोब्बर वृद्धि गने, कृषिमा आधारित जनसंख्यालाई गैरकृषि क्षेत्रतर्फ उन्मुख गराउन कार्यक्रम ल्याइने सरकारी योजना छ ।

निर्यातयोग्य कृषि उत्पादनमा जोड, उत्पादन विविधिकरण, स्थानीय तहबाटै मल र बीउ वितरण, कृषियोग्य जमिनको खन्डीकरण रोक्ने, बाली लगाउनुअघि नै धान, गहुँ उखुको समर्थन मूल्य तोकिने सरकारले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरण परियोजना विस्तार, कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना, कृषि उत्पादनका साधनहरुको मूल्यको अनुगमन, जडीबुटी, वन–पैदावारको उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिइएको छ ।

सरकारले पाँच वर्षमा ५ हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्दै हालको प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत ११० बाट १० वर्षभित्र १५ सय किलोवाट घन्टा पु¥याउने जनाएको छ ।

साना–मझौला आयोजनामा प्राथमिकता दिने भन्दै सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र रसुवागढी–काठमाडौं करिडोरमा ७५० केभी प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने, पाँच वर्षभित्र मुलुकभर २४ सै घन्टा विद्युत् उपलब्ध गराइने, सौर्य, वायु र वैकल्पिक ऊर्जालाई प्राथमिकता दिने, कोसी, गन्डकी र कर्णाली करिडोरमा उच्च क्षमतायुक्त प्रसारणलाइन, अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइन विस्तारमा जोड दिएको छ ।

सरकारले सबै प्रकारका सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र मिलेमतोलाई कठोरताका साथ अन्त्य गरिने घोषणा पनि गरेको छ ।

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पाँच वर्षभित्र काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, हुलाकीमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण सम्पन्न गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, मेची–महाकाली, काठमाडौं–वीरगन्ज, केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग निर्माण गरिने, कोसी, गन्डकी र कर्णालीमा जलमार्ग सन्चालनको काम अघि बढाउने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय राजमार्गलाई ‘एक्सप्रेस हाइवे’कारुपमा स्तरोन्नति गर्ने, उत्तर–दक्षिण राजमार्गलाई रणनीतिक राजमार्गकारुपमा विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

पाँच वर्षभित्र स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रेसँग जोड्ने भन्दै सरकारले सबै स्थानीय तहसम्म सूचना महामार्ग विस्तार गरिने जनाइएको छ ।

सबै नेपालीलाई बायोमेट्रिक सूचनासहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइने सरकारी योजना छ ।

भैरहवा विमानस्थललाई एक वर्षभित्र र पोखरा विमानस्थललाई तीन वर्षभित्र सन्चालनमा ल्याइनेछ ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणलाई तीव्रता दिने सरकारी लक्ष्य छ ।

आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिने भन्दै सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षामा लगानी वृद्वि गरी निजी क्षेत्रको लगानीलाई पनि प्रेरित गर्ने जनाएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा आधारभूत स्वास्थलाई निःशुल्क बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

पाँच वर्षभित्र स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल बनाउने, पाँच वर्षभित्र विशिष्टिकृत स्वास्थ्य उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गरिने पनि सरकारी योजना छ ।

पाँच वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जाने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

खेल पूर्वाधारमा जोड दिँदै सरकारले स्थानीय तहमा खेलग्रामको निर्माण, खेलाडी उत्पादन गर्न भौतिक पूर्वाधार र खेलाडीहरुलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य छ राखेको छ ।

सन्चारकर्मीहरुको दुर्घटना बिमा र स्वास्थ्य उपचारमा सहयोगको जोड दिइएको छ ।

सरकारले संविधानको कार्यान्वयका लागि राज्यका सबै स्रोत–साधनको परिचालन गर्ने पनि स्पस्ट पारेको छ ।

छिटो न्याय सम्पादन गर्न न्यायलायको स्तरोन्नति गरिने पनि सरकारी लक्ष्य छ ।

पुनःनिर्माणमा जोड दिँदै सरकारले एक वर्षभित्र निजी आवासको पुनःनिर्माण सक्दै तीन वर्षभित्र पुरातात्विक सम्पदाको निर्माणसक्ने जनाएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पूर्णपाठ (पीडीएफ) पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्