नेपालमा यस्तो छ बजेटको इतिहास • Image Khabar Image Khabar


नेपालमा यस्तो छ बजेटको इतिहास


Imagekhabar
१५ जेष्ठ २०७५, मंगलवार १५:२९

नेपालमा यस्तो छ बजेटको इतिहास

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत् गरेको यो बजेट मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछिको पहिलो हो भने नेपालको बजेट इतिहासमा ७२औं ।

वि.सं. २००७ सालमा १०४ वर्ष लामो जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भइ प्रजातन्त्रको उदय भएपछि नेपालमा बजेट वक्तव्यको इतिहास सुरु भएको हो ।

वि.सं. २००८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले पहिलोपटक औपचारिक बजेट प्रस्तुत् गरेका थिए । पहिलो बजेटको आकार केबल ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको थियो ।

त्यतिबेला राजश्वको अनुमान ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ रहने प्रक्षेपण गरिएको थियो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ७२औं बजेटकारुपमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि बजेट प्रस्तुत् गर्ने समयसम्म आइपुग्दा बजेटको आकारमा त अकल्पनीय मात्रामा वृद्धि भएकै छ, राजश्व, साधारण खर्च, पुँजीगत खर्च, आर्थिक वृद्धि, मूल्यवृद्धिसहित यसको संरचनामासमेत निकै परिवर्तन आएको छ ।

बजेट इतिहास केलाउँदा बजेटको आकार उल्लेख्य मात्रामा बढ्न थालेको आर्थिक वर्ष २०२७/२८ देखि हो । यस समयमा बजेटको आकार अर्ब नाघेको थियो ।

यस्तै, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको निर्वाचित सरकारका अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ३६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत् गरेका थिए । जसमा १६ अर्ब ८९ करोड विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

२०४६ सालपछि अर्ब नाघेको बजेटको आकार २०६२/६३ को परिवर्तनपछि खर्ब नाघ्यो ।

वि.सं. २०७२ सालमा गएको भूकम्पका कारण पुनःर्निर्माणका निम्ति बजेटको आकार ह्वात्तै बढाइयो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ का लागि ८ खर्ब १९ अर्बको बजेट प्रस्तुत् गरेका थिए ।

बजेटको आकारसँगै बजेटको प्राथमिकतामा पनि परिवर्तन आउँदै गए । २०१५ सालमा बीपी कोइरालाको नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले ल्याएको बजेट कृषि, खानेपानी, ग्रामीण विकास र व्यापार विकासमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।

२०१७ साल पुस १ गते जननिर्वाचित सरकार विघटन गरी ३० वर्षसम्म राजाले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था चलाए । त्यस अवधिको बजेटमा विकासलाई केन्द्रित त गरियो तर, आर्थिक उदारीकरणलाई भने खासै आत्मसात् गरिएन ।

२०४६ को परिवर्तनपछि मुलुकको अर्थतन्त्र खुलाबजार र आर्थिक उदारीकरणको दिशामा अघि बढ्यो । २०४८ सालमा ल्याइएको बजेट निजीक्षेत्रमैत्री थियो ।

यस्तै, २०५१ सालमा नेपालमा पहिलो कम्युनिस्ट सरकारकारुपमा आएको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले आर्थिक उदारीकरणको यात्रालाई निरन्तरता दिएपनि सामाजिक सुरक्षा र स्थानीय विकासलाई बजेटको केन्द्रमा राख्यो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले वृद्धभत्ता, विधवाभत्ता, ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’, ‘९ स’को अभियानजस्ता चर्चित कार्यक्रम ल्याएर बजेटको स्वरुप नै बदलिदिएका थिए ।

त्यसपछिका कम्युनिस्ट सरकारले तीनखम्बे अर्थतन्त्रलाई बढी प्राथमिकता दिए भने नेपाली कांग्रेसको सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्यो ।

यो अवधिको बजेटमा प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार बढ्ने तर त्यसलाई धान्ने स्रोत भने नहुने अवस्था बढ्दा बजेट घाटाको मात्रा बढ्दै गयो । अर्कोतिर पुँजीगत खर्च घट्दै जाने र साधारण खर्च बढ्दै जाने अवस्था पनि बन्यो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्