अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार संघीय संसदको बैठकमा प्रस्तुत् गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा कृषिऔजार कारखाना स्थापना गर्ने बताएका हुन् ।

यस्तै, सातओटै प्रदेशमा नुमना कृषिफार्म स्थापना गरिनेछ ।

उखु किसानलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

साना किसानबाट किसानले लिएको सबै ऋण मिनाहा गर्ने कार्यक्रमसमेत बजेटमा उल्लेख छ ।

कृषि सहकारी संस्थालाई बीउ–विजन उत्पादन केन्द्रकारुपमा रुपान्तरण गर्ने, कृषि, पशुपालन र माछापालनको बिमाको ७५ प्रतिशत प्रिमियम सरकारले तिर्ने व्यवस्थासमेत बजेटमा गरिएको छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा एक जैविक विषादी केन्द्र र कृषिबजारको सूचना मोबाइलमार्फत् प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

चुरेभावर क्षेत्रमा फलफूलको ‘पकेट’ क्षेत्र घोषणा गरी रोजगारीको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

उद्योग दर्तामा थप सहज
यस्तै, उद्योग दर्तालाई सरलीकृत बनाइने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ भने काठमाडौंमा हस्तकला बिक्री तथा प्रदर्शनीकक्ष बनाइने भएको छ ।

आधारभूत निर्माण सामग्रीमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ ।

निर्यातजन्य उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य बजेटले राखेको छ ।

खनिजको उत्खनन्का लागि विशेष कार्यक्रम अगाडि सारिएको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले उल्लेख गरे ।

यस्तै, प्रदेश–प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरी औद्योगिक विकासमा जोड दिने लक्ष्य राखिएको छ । बन्द तथा रुग्ण उद्योगलाई पुनः सन्चालन गर्ने लक्ष्य बजेटले राखेको छ ।

त्यसैगरी, निकासी गर्ने उद्योगमा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गरिने भएको छ । वाणिज्य तथा आपूर्तिमा कुल रु १० अर्बको बजेट विनियोजन गरिएको छ । रासस