सातै प्रदेशलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकासँग जोड्न पूर्वाधार • Image Khabar Image Khabar


सातै प्रदेशलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकासँग जोड्न पूर्वाधार


Imagekhabar
१५ जेष्ठ २०७५, मंगलवार २१:५१

सातै प्रदेशलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकासँग जोड्न पूर्वाधार

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।

चुरे र भित्री मधेसका सडक निर्माण गर्न रु ५० करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

किमाथांका–रानी सडक र रसुवागढी–गल्छी–ठोरी सडकको मुख्य काम सकिने भएको छ ।

निर्माणाधीन कालीगन्डकी कोरिडोरलाई उत्तरी नाका कोरलादेखि विस्तार गरी दक्षिणी नाका त्रिवेणीसम्म पुर्‍याइने भएको छ ।

सेती राजमार्ग, कर्णाली राजमार्गलाई डोल्पा, मुगु र हुम्ला हुँदै उत्तरी सीमासम्म जोड्ने गरी गमगढी–नाग्मा, सिमीकोट–हिल्सा र दुनै–मरिमलापास खन्डको निर्माण एवं स्तरोन्नतिका लागि बजेटको व्यवस्था भएको छ ।

दक्षिणी सीमा जोडिएका स्थानीय तह र अन्य भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिकोणले पछाडि परेको क्षेत्रमा तराई–मधेस सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि रु तीन अर्ब ५३ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

पृथ्वी राजमार्गको थानकोट–नौबीसे खन्डमा यसै वर्ष सुरुङमार्ग निर्माण सुरु गरिनेछ ।

टोखा–छहरे–गुर्जुभञ्ज्याङलगायत सुरुङमार्गको निर्माणको घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।

सुरुङ निर्माणका लागि आवश्यक प्रविधि भित्र्याइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सरकारले पूर्वाधार निर्माण तथा परामर्श कम्पनी बनाउने भएको छ ।

पर्यटकीयस्थलका राजमार्गलाई कलात्मक बनाउन सरकारले रु पाँच अर्ब २४ करोड ७६ लाख विनियोजन गरेको छ । सडक बोर्डको बजेट वृद्धि गरी रु पाँच अर्ब ५० करोड पुर्‍याइएको छ ।

यातायात पूर्वाधार विकासका लागि रु एक खर्ब ९ अर्ब ३८ करोड ३७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

निर्माणाधीन पुल सम्पन्न गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।

कोसी, गन्डकी र कर्णाली नदीमा जलमार्ग यातायात सन्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिने बजेट वक्तव्यमा जनाइएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा केबलकार, मेट्रोरेल र मोनोरेल सन्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता छ ।

मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्टा–बर्दिवास, बुटवल–गड्डाचौकी र मेची–महाकाली–काठमाडौं लिंकमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विस्तृत् परियोजना प्रस्ताव तयार गरिनेछ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्