प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिमबजेटप्रति प्रदेश–४ का मुख्यमन्त्री गुरुङ नै आक्रोशित (भिडियो)
१६ जेष्ठ २०७५, बुधबार १७:१८
देश संघीयतामा गएपछिको बजेटले विकासका बाटाहरु खुला हुने आशा गरेका प्रदेश–४ का बासिन्दाको मन बजेटले छुन सकेको देखिँदैन ।
प्रदेश–४ लाई सबैभन्दा कम बजेट परेपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसमेत आक्रोशित भएका छन् ।
बजेटलाई पञ्चायतकालीन शैलीको भन्ने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको अभिव्यक्तिले नै बजेटप्रतिको निराशा र आक्रोश दुवै झल्काउँछ ।
‘देश संघीयतामा गएसँगै राज्यको संरचना बदलियो, शासन प्रणाली बदलियो, सामाजिक परिवेश बदलियो । तर, केन्द्रमा बसेका नेता र नीति निर्माताको मानसिकता बदलिएन । त्यसको उपज नै बजेट एकात्मक’ भएको मुख्यमन्त्री गुरुङको आरोप छ ।
नीति निर्माण तहमा रहेकाको सोच परिवर्तन नगर्ने हो भने घोषित बजेट पनि कार्यान्वयन हुनेमा उनको शंका छ ।
उनले देशमा ७६० ओटा सरकारले जम्मा ३० प्रतिशत बजेट पाउने र बाँकी ७० प्रतिशत बजेटमा एउटै सरकारको मनोमानी हुने सोचले संघीयता नचल्ने पनि बताए ।
बजेटप्रति पोखराका सर्वसाधारणको भने मिश्रित प्रतिक्रिया छ ।
संघले प्रदेश–४ लाई दिएको १३ अर्ब २७ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट सातओटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम हो ।
प्रदेश–४ लाई वित्तीय समानीकरणमा ६ अर्ब ७७ करोड र सःशर्त अनुदानमा ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संघीय सरकारले छुट्टाएको छ ।
मानव विकास सूचकांकमा अब्बल प्रदेश–४ क्षेत्रफल र जनसंख्याको आधारमा कम भएकाले प्रदेश–४ ले सानो आकारको बजेटमा चित्त बुझाउनुपरेको हो ।
देशकै ठूलो महानगरपालिका पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाले संघीय सरकारबाट १ अर्ब ८१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ । वित्तीय समानीकरणबापत ६१ करोड ४४ लाख र सःशर्त अनुदानमा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ ।
बजेटमा पोखरा विमानस्थल, बूढीगन्डकी जलविद्युत् आयोजना, कालीगन्डकी करिडोरलाई कोरलादेखि त्रिवेणीसम्म विस्तार गर्नेजस्ता आयोजना निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख छ ।
पोखरा विमानस्थलको त निर्माण नै सुरु भइसकेको छ ।
गोरखामा बन्ने बूढीगन्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता छ ।
पर्यटकीय राजधानीकारुपमा परिचित प्रदेश–४ को पर्यटन विकासका लागि कुनै योजना अघि सारिएको पाइँदैन । केही योजना अघि बढाउने उल्लेख भएपनि ठोस कार्यक्रमकारुपमा अघि सारिएको छैन ।
यता, प्रदेश सरकारले भने प्रदेश–४ को विकासका लागि पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, वन, उद्योग, सडक र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएर आफ्नो बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
