काठमाडौं, जेठ २० । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी क्षेत्र र लगानीलाई प्रभावित पार्ने गरी सरकारले कर नलगाएको बताएका छन् ।

प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्बन गरेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको पनि प्रष्ट्याएका थिए ।

संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमाथि सांसद्हरुले उठाएका प्रश्नको आइतबार जवाफ दिदै अर्थमन्त्री खतिवडाले धेरै कमाउनेले धेरै तिर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको बताए ।

धेरै मुलुकमा करको दर ५० प्रतिशतभन्दा धेरै रहेको भन्दै उनले त्यस्ता मुलुकका लगानीकर्ता नअत्तालिएको जिकिर गरे ।

उनले निजी क्षेत्र, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताए । उनले तीनवटै स्थानीय तहले बनाउने बजेट कार्यान्वयनले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने पनि बताए ।

यसअघि आइतबारको बैठकमा बजेटमा आर्थिक विकासका ठोस योजना नआएको भन्दै प्रतिपक्षी सांसदहरुले विरोध जनाएका थिए भने सत्तापक्षका सांसदहरुले बजेट यथार्थपरक रहेको भन्दै बचाउ गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले विगतमा काँग्रेसले लिएको आर्थिक नीतिले देशको आर्थिक आधार तयार गरेको दावी गर्दै सदनमा प्रस्तुत बजेटमा नयाँ विषय नभएको बताए ।

परिवर्तित सन्दर्भमा सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले ठूलो सम्भावना किटान गर्न सक्ने भएपनि त्यस्तो नभएको उनले उल्लेख गरे ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तापक्षका सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावकारी, व्यवहारिक र वस्तुपरक रहेको भन्दै समर्थन गरे ।

कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहले बजेटले राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको बाटो रोजेको टिप्पणी गरे । यस्तै कांग्रेस सांसद गगन थापाले बजेटले लगानीको वातावरण बनाउन नसकेको बताए ।

सत्तारुढ नेकपा सांसद विष्णु पौडेलले भने बजेट समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली र समाजवाद उन्मुख भएको बताए ।

यथार्थमा आधारित भएर बजेट आएको भन्दै उनले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।

सांसद प्रभु शाहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेट वस्तुपरक र यथार्थमा आधारित भएको भन्दै बजेटले लिएको लक्ष्य उपयुक्त भएकाले कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे ।

सांसद भानुभक्त ढकालले बजेट हालसम्मकै प्रभावकारी रहेको भन्दै विरोधका लागि विरोध गर्ने प्रवृत्ति गलत रहेको बताए ।