आर्थिक वर्ष २०६७/७८ देखि मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने १० ओटा सहरको छनोट गरी नयाँ सहरकारुपमा विकास गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको थियो ।

तत्कालीन पाँच विकास क्षेत्रका दुई/दुईओटा बस्ती छनोट गरी काम सुरु भएको थियो । ती आयोजनाका काम कछुवागतिमा बढेको पाइएको छ ।

सो परियोजनाका लागि १० आयोजना कार्यालय स्थापना गरिएको छ । भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको मात्रा भने प्रभावकारी, भरपर्दो र अपेक्षित देखिएको छैन ।

यस्तै, सरकारले आव २०७३/७४ मा सुर्खेतको भेरी गंगा उपत्यका र प्यूठानको भिंग्रीलाई नयाँ सहरकारुपमा विकास गर्ने योजना अगाडि सार्‍यो । सो परियोजनाको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सोही आवमा नै तराई–मधेसको हुलाकी राजमार्गमा पर्ने १० ओटा बस्ती र तराई–मधेसका पाँच बस्तीलाई नयाँ सहरकारुपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरियो ।

सरकारले सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत् तराईका १८ नगरपालिकामा रु ५० करोडको सहरी सडक निर्माण, ढल, बसपार्क, हाटबजार, पोखरी र मनोरन्जन पार्कका लागि छुट्याएको रकमसमेत खर्च हुन सकेको छैन ।

महालेखाको प्रतिवेदनमासमेत २१ ओटा प्याकेज ठेक्का रु पाँच अर्ब ३६ करोडको सम्झौता भएको र ३० प्याकेजको रु २५ अर्ब ९७ करोडको ठेक्का हुन नसकेको औंल्याएको छ ।

यस्तै, सोही प्रतिवेदनअनुसार हुलाकी राजमार्गमा १० नयाँ सहरको स्थान पहिचान, विस्तृत् परियोजना प्रतिवेदनको तयारी र पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनिएपनि पहिचान भएका सहरको कुनैपनि प्राविधिक तयारी हुन सकेको छैन । पूर्वाधार निर्माणको काम हुन सकेको छैन ।

गोरखाको पालुङ्टारलाई ‘स्मार्टसिटी’ बनाउने योजना गुरुयोजनाको अभावमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

अघिल्ला कार्यक्रमहरुको यस्तो अवस्था रहेकै बेला सरकारले पुनः २०७४ असार २८ गते थप १० ओटा सहरलाई स्मार्टसिटीकारुपमा विकास गर्ने निर्णय ग¥यो । पछिल्लो निर्णयकोसमेत हालसम्म देखिनेगरी कुनै पनि काम हुन सकेको छैन ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका कार्यक्रम निर्देशक पराग कायस्थकाअनुसार योजनाबद्ध सहरीकरण गरी केन्द्रकारुपमा विकास गर्ने तथा प्रत्येक नयाँ सहरमा एक लाखसम्मको जनसंख्या पुर्‍याउनका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको हो ।

ठूला सहरी क्षेत्र तराई तथा कृषियोग्य उपत्यकामा हुनसक्ने बसाइँसराइलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यस क्षेत्रबाट अन्यत्र बसाइँसराइ गरेका परिवारलाई आकर्षित गर्ने, कृषि पर्यटन, शैक्षिक तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकास एवं प्रवद्र्धन गरी आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको कायस्थ बताउँछन् ।

सरकारले पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी–गल्छी, बागलुङको बुर्तिबाङ, अछामको साँफेबगर, तनहुँको डुम्रे, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, बैतडीको पाटन, प्यूठानको भिंग्री र सुर्खेतको भेरीगंगालाई मध्य पहाडी राजमार्गअन्तर्गत्का १० नयाँ सहर निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको हो ।

यस्तै, हुलाकी राजमार्गमध्ये झापाको गौरीगन्ज, मोरङको रंगेली, महोत्तरीको मनरा, सर्लाहीको ब्रह्मपुरी, रौतहटको भोलापुर र कटहरिया, बाराको महागढीमाई, बर्दियाको राजापुर, कैलालीको भजनी र कन्चनपुरको बेलौरीलाई स्मार्ट सहर बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यस्तै, तराई–मधेसका पाँच सहरमा सप्तरीको शम्भुनाथ, महोत्तरीको बलवा, सर्लाहीको ईश्वरपुर, नवलपरासीको बर्दघाट र दाङको गढवा रहेका छन् भने स्मार्टसिटीकारुपमा लुम्बिनी, पालुङ, निजगढ, धनकुटा, मिर्चैया, चन्द्रपुर, काभ्रे उपत्यका, भरतपुर, वालिङ, दुल्लु, अमरगढी, तुल्सीपुर र टीकापुरलाई छनोट गरिएको थियो ।

नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय भने बजेट अभावमा काम हुन नसकेको स्वीकार गर्छ । वर्षेनि थपिएका नयाँ सहर आयोजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, सिर्जनशीलता, सुरक्षा र समावेशीकरण, सूचना–प्रविधि, पूर्वाधार, अनलाइन सेवा, पारदर्शी र खुला सरकार, पहिचान, नवीन उद्यमशीलता, उत्पादनशीलता र हरित व्यवसाय भौतिक पूर्वाधार, सहरी सेवा–सुविधा तथा सामाजिक पूर्वाधार उपलब्ध भएको क्षेत्रलाई स्मार्ट सहरकारुपमा लिइन्छ ।

निर्वाचनको समयमा र पछिल्ला वर्षमा घोषणा गरिएका स्मार्ट सहरको प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न नसक्दा घोषणा केवल घोषणामा नै सीमित हुन पुगेको छ ।