५ जेष्ठ २०८१, शनिबार | Sat May 18 2024


संघीय प्रहरी तथा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐन कसरी ल्याउने भन्ने अन्योल (भिडियो)


0
Shares

अक्कल कुँवर/दिलिप पोखरेल (इमेज)

काठमाडौं, कात्तिक १५ । केन्द्र सरकारले अत्यावश्यक संघीय कानुनहरु निर्माण गर्न नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश कानुन निर्माणमा पनि परेको छ ।

केन्द्र सरकारलाई ‘ओभरटेक’ गर्दै प्रदेश सरकारले धमाधम विधेयक ल्याउने तयारी गरेपछि केन्द्र सरकार झस्कियो ।

केन्द्र सरकार छिट्टै संघीय कानुन ल्याउने आश्वासन दिएर प्रदेश सरकारलाई विधेयक ल्याउनबाट रोक्न त सफल भयो तर कुन प्रक्रियाबाट कानुन ल्याउने भन्नेमा दुविधामा छ ।

मुख्यगरी प्रहरी भर्ना, परिचालन र कर्मचारी नियुक्तिमा प्रदेश सरकारहरुको चासो रहेको छ ।

तर, त्यसका लागि पहिले केन्द्र सरकारले संघीय प्रहरी ऐन र निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउनुपर्छ । यी कानुन ल्याउन केन्द्र सरकारले ढिलाइ गरेपछि २ नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी विधेयक ल्यायो ।

प्रदेश सरकारको कदमपछि झस्किएको केन्द्र सरकारले एक महिनाभित्र संघीय कानुन आउने भन्दै समन्वय गर्न आग्रह गर्‍यो ।

विधेयक ल्याउनबाट प्रदेश सरकारलाई रोक्न सफल भएपनि केन्द्र सरकार प्रदेश कानुन बनाउने बाटो खोल्न कार्यकारी आदेश जारी गर्ने कि अध्यादेश ल्याउने भन्ने दुविधामा छ ।

हाल संसद चालू अवस्थामा नरहेकाले संसदीय प्रक्रियाबाट तत्काल ऐन ल्याउन असम्भव छ ।

तर, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकार कार्यकारी आदेश र अध्यादेश जारी गर्ने तयारीमा नरहेको जिकिर गर्दै आवश्यक कानुन निर्माणका लागि आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारी विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पठाइसकेको छ ।

कर्मचारी समायोजन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव केदारप्रसाद पनेरुले समय अभावका कारण अध्यादेशमार्फत् निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउनुको विकल्प नरहेको बताए ।

यता, गृह मन्त्रालयले पनि संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारिसकेको जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले संसद नचलेको अवस्थामा तत्काल संसदीय प्रक्रियाबाट ऐन ल्याउन नसकिने भएकाले प्रहरी परिचालनलगायत केही अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्रत्यायोजन गर्न कार्यकारी अधिकारको प्रयोगका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारको मागअनुसार एक महिनाभित्र संघीय कानुन ल्याउनुपर्ने भएपनि आधा समय बितिसक्दासमेत केन्द्र सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्