यस्तो छ पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम • Image Khabar Image Khabar


यस्तो छ पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम


Imagekhabar
१० असार २०७५, आईतवार ०४:३१

यस्तो छ पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम

पोखरा, असार १० । क्षेत्रफलका हिसाबले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिका पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाको आगामी आव २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।

महानगरपालिका प्रमुख मानबहादुर जिसीले आइतबार पोखरा सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा नीति तथा कार्यक्रमका साथै आगामी आवका लागि ६ अर्ब ५३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

जसमध्ये ४ अर्ब ३३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कुल अनुमानित बाह्य आय रहेको छ ।

बजेटमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ६१ करोड ४४ लाख, सःशर्त अनुदान १ अर्ब २० करोड ४२ लाख, समपूरक अनुदान ६ करोड, विशेष अनुदान १५ करोड, राजश्व बाँडफाँटबापत ३४ करोड ६५ लाख, प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानततर्फ २ करोड ७४ लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त राजश्व बाँडफाँटतर्फ ३ करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

यस्तै, आन्तरिक आयतर्फ १ अर्ब ६९ करोड ९० लाख र नगद मौज्दात ५० करोड रुपैयाँ गरी कुल ६ अर्ब ५३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

व्ययतर्फ विभिन्न कोषका लागि २१ करोड रुपैयाँ, पूर्वाधार विकासतर्फ २ अर्ब २३ करोड ७९ लाख, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ ३५ करोड ५१ लाख, सामाजिक विकासतर्फ ८५ करोड ४५ लाख, आर्थिक विकासमा ४१ करोड ३७ लाख, संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाहतर्फ ३० करोड ६१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पुँजी निर्माणतर्फ ५ करोड १० लाख, सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ ५३ करोड ८० लाख, प्रशासनिक खर्च १ अर्ब ३२ करोड, राजश्व फिर्ता तथा प्रदेश राजश्व बाँडफाँट फिर्तातर्फ ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजित छ ।

महानगरवासीलाई समृद्ध महानगरका गौरवशाली नागरिकको अनुभूति दिलाउने र ‘पोखरा लेखनाथवासीको रहर : सुखी, खुसी, सभ्य र समृद्ध सहर’को लक्ष्य पूरा गर्न नीति तथा कार्यक्रम लक्षित रहने जनाइएको छ ।

महानगरका गौरवका योजनामा फेवा तथा बेगनास र अरु तालको संरक्षण, ढल निकास गुरुयोजना तथा फेवाताल ढल डाइभर्सन, फेवा–बेगनास मोनोरेल सम्भाव्यता अध्ययन, विद्युतीय तार जमिनमुनि व्यवस्थापन, १६ किमि सडक ‘कोर सिटी’मा स्तरोन्नति, पर्यटकीय बसपार्क निर्माण, तालचोक–खुँदी मुहानसम्म ४ लेन सडक निर्माण, सात स्थानमा आधुनिक कृषि पकेट क्षेत्र निर्माण, महानगरको भवन निर्माण, ३० ओटा ‘कनेक्टिङ सिटी’, फिर्के करिडोर, चक्रपथलगायत छन् ।

महानगरमा ‘स्मार्ट सिटी’का पूर्वाधार विकास गर्नुका साथै महानगरभित्रका उपयुक्त स्थान छनोेट गरी ११ ‘स्मार्ट मेट्रो भिलेज’ निर्माण गरिने योजना छ ।

केरुङ, काठमाडौं, पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्गमा पोखरालाई जोडेर प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र र पर्यटकीय गन्तव्यकारुपमा विकसित गर्न नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिने जनाइएको छ ।

आवश्यकताअनुसार ट्राफिक लाइट, बस बिसौनी, प्रतीक्षालय, जेब्राक्रसिङ, पैदलमार्ग, साइकल लेन, ‘फ्लाइओभर’, ‘टनेल’, ‘ओभरहेड’ पुलसहित वैज्ञानिक ढंगले ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सहरसँग भगिनी सम्बन्धमा निरन्तरता दिने, नदीखोला, ताल तथा जलाधार संरक्षण गरी सबैखाले प्रदूषण नियन्त्रण र पर्यावरण सन्तुलनमार्फत् सफा सहर हरियो सहरकारुपमा महानगरलाई विकास गर्ने योजना छ ।

ओभरहेड पुल र सबवे बनाउन १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

‘आफ्नो टोल, आफैं बनाऔं’ अभियानलाई निरन्तरता दिने, घरघरमा स्नातक, टोलटोलमा प्राविधिक, वडावडामा स्वास्थ्यकेन्द्र, बस्तीबस्तीमा ज्येष्ठ नागरिक क्लब, सुविधासम्पन्न शिशु केन्द्र, नदी किनारा तथा पर्ती जग्गामा सार्वजनिक उद्यान एवं सहरी पूर्वाधार बनाउने योजना छ ।

महानगरवासीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका अधिकारको ग्यारेन्टी, मनोरन्जन, खेलकुद, कला, साहित्य, भाषा, संस्कृतिलगायत संरक्षणका साथै महानगरलाई नेपालको पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोरन्जनको प्रमुख केन्द्रक रुपमा विकसित गर्ने कार्ययोेजना छ ।

महानगर उज्यालो कार्यक्रमअन्तर्गत् सडकमा सौर्यबत्ती जडान, व्यस्त चोकमा सीसी क्यामरा जडान गरी ट्राफिक बत्ती व्यवस्था गर्ने, फेवा, बेगनास र रुपाताल मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निजी क्षेत्र तथा दातृनिकायलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, ३ देखि ५०० मिटर लम्बाइ भएका मुख्य सडकमा बिजुली, केबललगायत तार ‘अन्डरग्राउन्ड’ गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्ने, रेलिङ निर्माण गर्ने, मेयर नमुना पूर्वाधार योजना कार्यक्रम सन्चालन गरी महानगरभित्र दुई वर्षमा ‘नमुना स्मार्ट सडक’ निर्माण गर्ने, निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने, पोखरा सभागृह मर्मत–सम्भार गरी अत्याधुनिक बनाउने, प्रदेश तथा केन्द्रसँगको समन्वयमा सेवा–सुविधा सम्पन्न सिटी हल निर्माण गर्ने, प्रविधिमैत्री आइटी पार्क बनाउने, ‘हाउसपुलिङ’ र ‘ल्यान्डपुलिङ’सम्बन्धी गुरुयोजना बनाइ सहरी विकासकार्य अघि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

पोखरा सभागृह मर्मतका लागि ४ करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ ।

पत्रकार उपचार बिमा कार्यक्रममा १० लाख, सूचना तथा सन्चारमा ४ लाख विनियोजित छ ।

महानगरमा आवश्यक कर्मचारी खुला प्रतिस्पधात्मक पद्धतिबाट लिने प्रणाली विकास गर्ने, सहकारी संस्था नियमन र व्यवस्थापन गरिनुका साथै बैंकको सहकार्यमा एक वडा एक बैंकको नीतिमार्फत् समृद्धिको यात्राको नारा सार्थक पार्ने, दैनिक उपभोग्य वस्तु कृषि, वन, मत्स्य तथा पशुजन्य पदार्थ उत्पादन र बिक्री–वितरण गर्ने सहकारीलाई विशेष छुट तथा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, महानगरबाट लिइने कर, राजश्व, शुल्क व्यवस्थित गर्दै प्रगतिशील कर प्रणाली आधारमा करको दायरा बढाउने, घरजग्गा पास, नक्सापास, कर राजश्व भुक्तानी र कुने पनि सिफारिस लिनेजस्ता सेवा–सुविधा सम्बन्धित वडाबाटै उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।

एक वडा एक प्राविधिक शिक्षालय निर्माणको सम्भावयता अध्ययन गर्ने, सबै बालबालिकालाई आधारभूत र मावि तहसम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम छ ।

फोहर व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक टोलमा कुहिने र नकुहिने फोहरमैला संकलन गर्ने कन्टेनरको व्यवस्था, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, खोप निःशुल्क प्रदान गरिने, सुविधायुक्त पशु बधशाला निर्माण, गर्भवती महिला र नवजात शिशुलाई पौस्टिक आहारका लागि भत्ता वितरणलाई निरन्तरता,  नागरिकको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अनिवार्यरुपमा लागू गर्ने, महानगरमा एक हजार श्ययाको अस्पताल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

महानगरका ९ ओटै तालको अतिक्रमण रोकी संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकास गर्न कार्य थालनी गर्ने, फेवातालमा मिसिने ढल डाइर्भसन र सुदृढीकरण गरी फाल्ने र तालमा ‘सिल्ट्रेसन ड्याम’ निमाण गर्ने जनाइएको छ ।

सुकुम्बासी आयोगबाट वितरित सेतोपुर्जा रातोमा परिणतका लागि समन्वय गर्ने, नापी–नक्सा, घरजग्गा धनीपुर्जा र घर नम्बर मिलान गरी भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआइएस)मा आधारित अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्ने, महानगर क्षेत्रमा जग्गा खन्डीकरण गरी बिनास्वीकृति प्लटिङ गर्ने कार्यलाई कानुनी दायरामा ल्याउने योेजना छ ।

एक महिला, ज्येष्ठ नगारिक, अपांगता भएका व्यक्ति, टुहुरा, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायका लागि राज्यको तर्फबाट सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दै लक्षित समूहको लागि यातायात, स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा निःशुल्क गर्ने कार्यलाई क्रमशः थालनी गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न वडामा स्वास्थ्य शिविर सन्चालन गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र सन्चालन गर्न पहल गर्ने जनाइएको छ ।

कृषि, पशुपालनमा लाग्ने युवालाई प्रोत्साहन अनुदान व्यवस्था गर्ने, महानगर युवा तथा खेलकुद परिषद गठन तथा परिचालन गरी युवा सीप विकासका लागि सहकार्य गर्ने, मेयकप खेलकुद प्रतियोगिता वार्षिकरुपमा सन्चालन गर्ने, खुला व्यायामशाला निर्माण गर्ने, अत्याधुनिक सेवासहितका पाँचओटा खेल मैदान बनाउने पनि योजना छ ।

उपभोक्तालाई सफा र स्वच्छ पिउनेपानी उपलब्ध गराउन जनतासँगको सहलगानीमा खानेपानी आयोजना सन्चालन गर्ने, उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रमअन्तर्गत् महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रम सन्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्