काठमाडौं, असार ९ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकले संयुक्त कार्यसंचालन नियमावली पारित गरेपछि संसदीय सुनुवाई समिति गठनको बाटो खुलेको छ ।

योसँगै लामो समयदेखि रिक्त संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियासमेत अघि बढेको छ ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसंचालन नियमावली पारित भएसंगै संसदीय सुनुवाई समिति गठनको बाटो खुलेको हो ।

संघीय संसदअन्र्तगत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठक तथा संयुक्त समितिको कार्यसंचालन गर्न यो नियमावली बनाइएको हो ।

नियमावली पारित भएसंगै अब संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी, न्याय परिषद्का सदस्य, राजदूत तथा प्रधानन्यायाधीश एवं सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइ गर्ने संसदीय समिति गठनको बाटो खुलेको छ ।

नियमावली अनुसार समिति र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त अनुगमन समिति गठन हुनेछन् । दुवै समितिमा प्रतिनिधिसभाबाट सभामुखले १२ जना र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले ३ जना नियुक्त गर्नेछन् ।

नियमावली गठन भएसंगै यथाशीघ्र संसदीय सुनुवाई समिति गठन गर्ने दाबी गरिएको छ ।

सुनुवाई समिति गठन नहुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख, प्रधानन्यायाधीसलगायत संवैधानिक निकाय, न्याय परिषद्का सदस्य तथा विभिन्न देशमा राजदूत नियुक्ति हुन सकेको थिएन ।

रिक्त पदमा सरकारले नियुक्ति गरेपछि संवैधानिक परिषद्बाट संसदीय सुनुवाई समितिमा सुनुवाईका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।

सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत भए नियुक्ति प्रक्रिया टुङ्गिने र सुनुवाई समितिबाट स्वीकृत भए राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।

सिफारिस स्वीकृत गर्न वा अस्वीकृत गर्न समितिको दुईतिहाई मत आवश्यक पर्छ ।

संसदीय सुनुवाई समिति गठन नहुँदा अहिलेसम्म सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकेको थिएन ।

अब भने सरकारलाई तत्काल संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि दबाब परेको छ ।

सर्वोच्च अदालत, अख्तियार जस्ता संवैधानिक निकाय पनि नेतृत्वविहीन भएर लामो समयसम्म बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।