काठमाडाैं ।
नेपाली काँग्रेस सांसद निनुकुमारी कर्णले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र विश्वव्यापी सञ्जालसँग जोड्न आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बुधवारको प्रतिनिधि सभामा ‘भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

सांसद कर्णले पछिल्लो समय मुलुकको भुक्तानी तथा फस्र्यौट प्रणालीमा भइरहेको विकास र विस्तारका लागि विद्यमान ऐनमा समसामयिक संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले विधेयकले विदेशी कम्पनीहरूलाई नेपालमा लगानीका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने उल्लेख गर्दै, यसबाट डिजिटल बैंकिङ, ई–कमर्स र रेमिट्यान्सको क्षेत्रमा थप सुधारको अपेक्षा गर्न सकिने बताउनुभयो । छलफलका क्रममा सांसद कर्णले उपभोक्ताको रकम सुरक्षामा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने खाँचो औंल्याउनुभयो ।

उहाँले कुनैपनि भुक्तानी सेवा प्रदायकको इजाजतपत्र खारेज वा नवीकरण नभएको अवस्थामा त्यस्ता संस्थामा रहेको ग्राहकको डिजिटल मुद्रा (ई–मनी) ३० दिनभित्र फिर्ता गर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्था विधेयकमा नै स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
डिजिटल कारोबारको विस्तारसँगै बढ्न सक्ने साइबर जोखिम र व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षाका विषयमा राष्ट्र बैंकको भुमिका र जवाफदेहिता थप प्रष्ट हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।