लक्ष्मी लामा/भरत केसी (इमेज)

काठमाडौं, असोज २४ । नेपाल–भारतबीच भएका द्विपक्षीय सन्धि–सम्झौता अध्ययन र पुनरावलोकनका लागि दुवै देशका सरकारलाई सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन अलपत्र परेको छ ।

समूहले प्रतिवेदन तयार पारेको लामो समय बितिसक्दासमेत भारतीय पक्षले प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाइ गरेकाले अलपत्र परेको हो ।

नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको सहमतिअनुसार २०७२ सालमा गठित दुवै देशका चार/चारजना विज्ञ सम्मिलित प्रबुद्ध समूहले दुई देशबीचका सन्धि–सम्झौता अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ ।

दुई मुलुकबीचका सन्धि–सम्झौता अध्ययन गरी त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने विषय पहिचान गर्न प्रबुद्ध समूहको बैठक ८ पटक बसेको थियो ।

समूहले दुई वर्ष लगाएर नेपाल–भारतबीचका सबै सन्धि–सम्झौता अध्ययन गरी त्यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक पर्ने विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

सन् १९५० को सन्धिसहित अन्य सन्धि–सम्झौतामा कनेक्टिभिटी, व्यापार तथा पारवहन, पूर्वाधार निर्माण, सुरक्षा, यातायात, सीमा विवाद, सूचना–प्रविधि र लगानीको विषयमासमेत विवाद अन्त्य हुनेगरी प्रबुद्ध समूहले प्रतिवेदन तयार पारेको बताइएको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय उपलब्ध नगराएकाले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ भइरहेको प्रबुद्ध समूहको नेपाली पक्षका संयोजक डा. भेषबहादुर थापाले बताए ।

प्रबुद्ध समूहले पटक–पटक छलफल गरी सौहार्दपूर्ण तवरले दुई देशबीचका समस्या पहिचान गरी समाधानको उपाय पत्ता लगाएको छ । यो प्रतिवेदन भविष्यमुखी भएको दाबी पनि प्रबुद्ध समूहले गर्दै आएको छ ।

यसमा दुवै देशले असहमति जनाउने ठाउँ नरहेको परराष्ट्रविद् थापा बताउँछन् ।

भारतीय पक्षले समय उपलब्ध नगराएका कारण प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ हुँदा उत्सुकता भने बढ्दै गएको छ ।

दुई मुलुकबीच भएका कतिपय सम्झौता असन्तुलित भएको गुनासो नेपाली नागरिकले गर्दै आएका छन् ।

अब प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपाली नागरिकले असन्तुष्ट हुनुपर्ने ठाउँ नदेखिने दाबी गरिँदै आएको छ ।

तर, भारतीय पक्षले प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाइ गरिरहँदा यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ या हुँदैन भन्नेमा भने शंका उब्जिन थालेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्