काठमाडौँ । सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएपछि सरकारले विभिन्न सार्वजनिक निकायमा ६११ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय, बोर्ड, काउन्सिल तथा संस्थानअन्तर्गतका निकायमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त तथा पदपूर्ति गरिएको हो । अर्यालले असोज २६ देखि हालसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन भएका प्रमुख कामबारे जानकारी दिँदै शुक्रवार नियुक्ति प्रक्रियालाई खुला, प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी बनाइएको बताउनु भयो ।

 उहाँकाअनुसार विभिन्न मन्त्रालयबाट मात्रै ४ सय १९ जना पदाधिकारीको नियुक्ति तथा पदपूर्ति भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रश्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट १४ जना नियुक्त भएका छन् भने विभिन्न विश्वविद्यालय, आयोग तथा प्रतिष्ठानमा प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त हुने १७८ जनाको नियुक्ति गरिएको छ । यी सबै जोड्दा हालसम्म ६११ जनाको नियुक्ति भएको अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

अर्यालले भन्नुभयो,‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएपछि विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति खारेज भएको थियो । त्यसपछि हालसम्म कति पदाधिकारी नियुक्त भए र उनीहरूलाई कसरी नियुक्त गरिएको छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउन चाहन्छु । हालसम्म विभिन्न स्वायत्त निकाय, बोर्ड, काउन्सिल, संस्थान, आयोग तथा विश्वविद्यालय गरी ८० वटा निकायमा नियुक्ति तथा पदपूर्ति गरिएको छ । विभिन्न मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मात्रै ४१९ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रश्तावमा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट १४ जनाको नियुक्ति भएको छ भने विभिन्न विश्वविद्यालय, आयोग तथा प्रतिष्ठानमा प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त हुने १७८ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् ।

यसरी विभिन्न मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतबाट हालसम्म कुल ६११ जना पदाधिकारी नियुक्त भइसकेका छन् । नियुक्ति प्रक्रियालाई खुला, प्रतिष्पर्धात्मक र पारदर्शी बनाउँदै योग्य उम्मेदवार छनोट गर्ने गरी अघि बढाइएको छ । सोही प्रक्रियाअनुसार नियुक्तिहरू गरिएको हो ।’मन्त्रालयगत विवरणअनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै १६९ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् ।

मन्त्रालयअन्तर्गतका १३ वटा निकायमा उक्त नियुक्ति गरिएको हो । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत १५ वटा निकायमा ८२ जना र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत १८ वटा निकायमा ७० जना पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । यसैगरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सात वटा निकायमा २९ जना र अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सात वटा निकायमा २५ जनाको नियुक्ति भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयअन्तर्गत तीन वटा निकायमा १४ जना, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत चार वटा निकायमा ११ जना र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत पाँच वटा निकायमा नौ जना नियुक्त भएका छन् । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत दुई वटा निकायमा आठ जना र युवा तथा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गत तीन वटा निकायमा आठ जनाको नियुक्ति भएको अर्यालले बताउनुभयो  ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत दुई वटा निकायमा दुई जना तथा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा निकायमा दुई जना पदाधिकारी नियुक्त गरिएको अर्यालले जानकारी दिनुभयो । सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतबाट ६११ जनाको नियुक्ति भएको छ । नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाइएको अर्यालको भनाइ छ ।