काठमाडाैं। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा समावेशी सिद्धान्तलाई कायम राखिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले समावेशी सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको बताउनुभएको हो । विधेयकमा ‘मापदण्डको आधारमा’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘मापदण्ड बमोजिम समावेशी सिद्धान्तको आधारमा’ भन्ने व्यवस्था राखिएको विषयमा स्पष्ट पार्दै उहाँले तालिममा सहभागी हुन आवश्यक प्राविधिक तथा शारीरिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री गौतमले तालिम लिनका लागl भने आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभएकाे छ। तालिमका लागि निश्चित शारीरिक क्षमता तथा अन्य आवश्यक योग्यता पूरा गर्नुपर्ने भएकाले मापदण्डलाई प्राविधिक विषयका रूपमा राखिएको उहाँले बताउनुभयो । जसले समावेशितालाई नहटाएको बताउनुभएकाे छ।

मन्त्री गौतमले विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा समितिका सदस्यहरूले राखेका सुझाव समावेश गरिएकाले विधेयक थप परिस्कृत भएको बताउनुभयो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पछिल्लो समय विधेयक तथा अन्य विषयमा प्रभावकारी ढङ्गले काम गरिरहेको पनि उल्लेख गर्नुभएकाे छ।