काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘ग्रीन आर्मी’ नामक समूहको गतिविधि, तालिम र आर्थिक स्रोतमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ ।

ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा शुक्रबार रसुवाका बाढीपीडितका लागि राहत सामग्री हस्तान्तरण गर्ने क्रममा उहाँले यस्ताे प्रश्न उठाउनुभएको हाे। उक्त समूहको परिचय र उद्देश्य स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गर्नुभयाे। अध्यक्ष ओलीले सोही समूहले २०७२ सालको भूकम्प र कोभिड–१९ को महामारीका समयमा राहत पुर्‍याएको भनी गरेको दावीको खण्डन गर्नुभयो । सेनाको ‘चुस्ता’ जस्तै देखिने पोशाक र कतिपयमा दज्र्यानी चिह्न समेत प्रयोग गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै ओलीले त्यसको कानूनी आधार र खर्चबारे जिज्ञासा राख्नुभयो ।

अध्यक्ष ओलीले ७० हजारको संख्यामा रहेको दाबी गरिएको यस समूहको बुट, चुस्ता र परिचालन खर्चको स्रोत के हो भनी प्रश्न गर्नुभएकाे छ। आफू प्रधानमन्त्री भएको समयमा उक्त संस्था दर्ता भएको भनी आएका चर्चाप्रति टिप्पणी गर्दै उहाँले संस्था दर्ता गर्ने काम प्रधानमन्त्रीको नभई सम्बन्धित प्रशासनिक निकायको भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

अध्यक्ष ओलीले यति ठूलो संख्याको जनशक्ति कसरी गोप्य रहन सफल भयो र एक्कासि उद्धारका नाममा प्रदर्शन हुनुको प्रयोजन के हो भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभएकाे छ । उहाँले रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलले यस सम्बन्धमा नेपाली जनतालाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,-‘यो संस्था २०७२ सालमा थिएन, कोभिडको समयमा पनि थिएन । गत वर्ष रसुवामा बाढी आउँदा वा मुलुकमा अन्य राजनीतिक घटनाक्रम हुँदा पनि यो युनिफर्ममा कुनै जनशक्ति देखिएको थिएन । सेनाले एनसीसीका विद्यार्थीहरूलाई आवधिक तालिम दिने गर्छ, तर यो समूह कसरी र कुन प्रक्रियाबाट तालिम प्राप्त भयो ? यसको खर्च कसले व्यहोर्‍यो ? मेरो नाम किन जोडिएको छ ? यसमा केही शङ्कास्पद कुरा लुकेको देखिन्छ । दर्ता गर्न प्रधानमन्त्रीको आदेश चाहिँदैन, यसका लागि छुट्टै ऐन र कार्यालयहरू छन् ।’

अध्यक्ष ओलीले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले उद्धार तथा राहतका क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानको प्रशंसा समेत गर्नुभयो । ‘ग्रीन आर्मी’ जस्ता अपारदर्शी समूहको परिचालनले सुरक्षा र कानूनी मर्यादामा चुनौती थप्न सक्ने उहाँको संकेत छ।