काठमाडाैं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत व्यापार विस्तारका लागि नियामकीय तथा नीतिगत सुधारलाई समानान्त रुपमा अगाडी बढाउने बताउनुभएको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले विद्युत निर्यातको लागि नियामकीय तथा नीतिगत सुधारलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने बताउनुभएको हो ।

उहाँले प्रशारण लाइनको राइट अफ वे, ह्विलिङ चार्ज, ऊर्जा व्यापार र लगानीसँग जोडिएका विषयलाई एउटै प्रक्रियामा सिमित नगरी समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

एउटा काम सकेपछि अर्को गर्छौं भन्ने ढाँचाले विद्युत क्षेत्रको विकासमा ढिलाइ हुने उहाँको भनाई छ । ऊर्जा क्षेत्रका विकास तथा विस्तारको लागि सम्बन्धित निकायले आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार पूर्वतयारी र गृहकार्य अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार नेपाल विद्युत नियमन आयोगले समेत आफ्नो जिम्मेवारीअन्तर्गत आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइरहेको छ । उहाँले प्रशारण पूर्वाधारको प्रयोगसँग सम्बन्धित ह्विलिङ चार्जको विषयमा समेत काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । विद्युत व्यापारका लागि उपलब्ध अवसर गुम्न नदिन तत्काल आवश्यक निर्णय र तयारी गर्ने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘उर्जा क्षेत्रमा हाम्रा साझा एजेण्डा के–के हुन्, कहाँ हामी सँगै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा पनि छलफल गर्नुपर्छ । जस्तै, ट्रान्समिसन लाइनका राइट अफ वेका कुराहरू होलान् । कतिपय जकडिएका कुरामा एउटा चिज सकेपछि अर्को गर्छौँ भनेर मात्र भन्यौँ भने हामी ढिलो हुन्छौँ । समानान्तर रूपमा के–के गर्दै जाने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । इआरसीको जिम्मेवारीअन्तर्गत आवश्यक गृहकार्य कसरी गर्दै जाने ? नियमावलीबाटै गर्नुपर्ने हो भने त्यो सिस्टमलाई कसरी इन्टिग्रेट गर्ने ? हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमलाई कसरी अझ राम्रो बनाउने ? यी विषयमा पनि बहस जरुरी छ । अब हाम्रो लगानीको दायरा पनि बढ्छ जस्तो लाग्छ ।

किनभने ट्रान्समिसन लाइनको ह्विलिङ चार्जका विषयमा केही गृहकार्य भईरहेको छ । ट्रेडका लागि पनि अहिले उपलब्ध अवसरहरू गुम्न नदिन तत्काल के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले लगानीको दृष्टिकोणबाट पनि अलिकति उत्साहजनक छ जस्तो लाग्छ । यसले मुलुकका लागि नै अथाह सम्भावनाहरू ल्याउँछ । निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा कसरी सम्बोधन गर्ने, पहिले जस्तो परोक्ष रूपमा मात्र नभई प्रत्यक्ष रूपमा कसरी सम्बोधन गर्ने र ट्रेडलाई कसरी बहुआयामिक रूपमा अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा हामीले छिट्टै नै उच्चस्तरीय समिति बनाउने गरि काम अगाडि बढाएका छौँ । त्यसका लागि कानूनी प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा हाम्रो मन्त्रालय अगाडि नै बढिसकेको छ ।’

उहाँले नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार विस्तारसँगै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको दायरा बढ्ने र त्यसले मुलुकमा ठूलो आर्थिक सम्भावना सिर्जना गर्ने बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई समस्यामात्र उठाउने नभई छलफलबाट समस्याको समाधान निकाल्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।