काठमाडाैं । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले बदलिँदो प्रविधि, विश्व परिवेश तथा कानून र न्यायका क्षेत्रमा भइरहेको विकासअनुकूल कानून व्यवसायलाई रूपान्तरण गर्दै सक्षम र मर्यादित कानून व्यवसाय निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

परिषद्को ३३ औँ स्थापना दिवसको अवरमा कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता डा। नारायणदत्त कँडेलले आगामी दिनमा कानून व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि, पेशागत मर्यादा, प्रविधिको सदुपयोग तथा संस्थागत सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।

परिषद्ले आगामी पाँच वर्षका लागि ‘सक्षम कानून व्यवसायी, मर्यादित व्यवसाय, विधिको शासन हाम्रो अभिप्राय’ भन्ने नारासहित रणनीतिक योजना तयार गरेको छ । रणनीतिक योजनामा सक्षम कानून व्यवसायी, मर्यादित कानून व्यवसाय, सूचना प्रविधि र संस्थागत सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता क्षेत्रका रूपमा अघि सारिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताले कानूनी शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, कानून व्यवसायमा प्रवेशका लागि लिइने बार परीक्षालाई थप सुरक्षित, विश्वसनीय र स्तरीय बनाउने तथा कानून व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सञ्चालन हुने तालिम र प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई विस्तार एवं परिमार्जन गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, कानून व्यवसायीको पेशागत आचरण र मर्यादा कायम गर्न अनुशासन समितिलाई थप सक्रिय बनाउने, परिषद्का प्रकाशन तथा प्रसारणसम्बन्धी गतिविधिलाई निरन्तरता दिने र कानुन व्यवसायमा प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगलाई सहज बनाउने योजना पनि अघि सारिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

परिषद्ले आफ्नो नयाँ संरचनाअनुसार प्रदेश तहमा गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित रणनीतिक योजना तयार गरेको छ । यसका लागि कानून व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रम तथा तालिमको पाठ्यक्रम समेत समयानुकूल परिमार्जन गर्ने काम भइरहेको महान्यायाधिवक्ताले जानकारी दिनुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता डा। कँडेलले न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित गर्न, कानून व्यवसायीको हकहित र पेशागत मर्यादा संरक्षण गर्न तथा विधिको शासन सुदृढ बनाउन परिषद्को भुमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा अझ सक्षम र जिम्मेवार कानून व्यवसाय निर्माणका लागि सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

परिषद्ले स्थापना गरेको लयर्स एकेडेमीमार्फत कानून व्यवसायीको क्षमता विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको र गत वर्ष मात्र १८ वटा विशिष्टीकृत तथा व्यावसायिक तालिम सम्पन्न भएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । उहाँले परिषद्को ३३ वर्षे यात्रालाई संस्थागत उपलब्धि र चुनौतीको समीक्षा गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यस्तै, परिषद्ले कल्याणकारी कोष स्थापना गरी सो कोष मार्फत संकटमा परेका कानून व्यवसायीलाई सहयोग गर्दै आएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को स्थापना नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० अनुसार भएको हो । परिषद्को संस्थागत जग बसाल्न संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय मोतिकाजी स्थापितको महत्वपूर्ण योगदान रहेको स्मरण गर्दै महान्यायधिवक्ता कँडेलले कार्यक्रममा पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको योगदानको समेत प्रशंसा गर्नुभयो ।

उहाँले परिषद्को ३३ वर्षे यात्रामा योगदान पुर्‍याउने संस्थापक, पूर्वअध्यक्ष, पार्षद्, कर्मचारी तथा सम्पूर्ण कानून व्यवसायी समुदायप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै विधिको शासन र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने साझा संकल्पलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न आह्वान समेत गर्नुभयो ।